नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यापूर्वी तेथील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, पहलगामसारख्या घटनांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, परंतु काही विचित्र परिस्थिती आहेत. त्यांनी न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी ८ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली.
प्राध्यापक झहूर अहमद भट आणि कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत न दिल्याने नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होत आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरची कलम ३७० रद्द करण्यात आली. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेष राज्याचा दर्जा परत मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला, परंतु केंद्र सरकारला जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे पत्र
अलीकडेच मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजप आणि काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची विनंती केली. अब्दुल्ला म्हणाले की, राज्याचा दर्जा बहाल करणे उपकार नाही तर आवश्यक सुधारणा आहे.
