नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
किशोरवयीन मुला-मुलींच्या ख-या प्रेमासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रेमळ’ भूमिका मांडत, अशा जोडप्यांवर पॉक्सोतील कडक कलमांमुळे गुन्हेगारीचा शिक्का बसू नये म्हणून कायद्यात सुधारणेची सूचना केंद्र सरकारला केली. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (पॉक्सो) ‘रोमिओ-ज्युलियट कलम’ समाविष्ट करण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारपुढे मांडला आहे.
कायद्याचा गैरवापर टाळा : न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांनी एकीकडे हा कायदा मुलांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत पवित्र असल्याचे ठासून सांगितले, तर दुसरीकडे ख-या किशोरवयीन नात्यांना गुन्हेगारीच्या कचाट्यात ढकलले जाणे ही गंभीर बाब असल्याचेही अधोरेखित केले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला रोमिओ-ज्युलियट कलमाचा गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
काही प्रकरणांत हा कायदा पालकांचा विरोध, सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठेचा प्रश्न किंवा सूडबुद्धी यासाठी वापरला जातो. यामुळे, ख-या पीडितांसाठी असलेला कायदा परस्पर संमतीतील किशोरवयीन नात्यांवर कठोरपणे लागू होतो आणि न्यायाची दिशा भरकटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
‘रोमिओ-ज्युलियट कलम’ नेमके काय?
रोमिओ-ज्युलियट कलम ही अशी तरतूद आहे की, वयाच्या दृष्टीने जवळपास असलेल्या (समवयस्क) किशोरवयीन मुला-मुलींच्या परस्पर संमतीतील नात्यांना या कायद्याच्या कठोर शिक्षात्मक चौकटीतून वगळावे. अनेक देशांत अशी तरतूद अस्तित्वात आहे. भारतात मात्र तिचा अभाव असल्याने, १६-१७ आणि १८-१९ वयोगटांतील नातेसंबंध थेट फौजदारी गुन्ह्यात बदलत असल्याचे वास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले.
