मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी समजल्या जाणा-या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत’ एक मोठी माहिती समोर आली आहे. जुलै २०२४ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून जुलै २०२६ पर्यंत राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत तब्बल ७८,७०० कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून ही आकडेवारी स्पष्ट झाली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आणि गैरप्रकार समोर आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात २० लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांनी सलग १७ महिने १५०० रुपयांचा हप्ता घेतला होता. यापोटी सरकारचे ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक पैसे वाटप झाले होते.
दुसरीकडे, निकषांची कठोर अंमलबजावणी, ई-केवायसीची अट आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये २.४६ कोटींवर असलेली लाभार्थी संख्या जुलै २०२६ मध्ये घटून १.६४ कोटींवर आली आहे. म्हणजेच गेल्या २० महिन्यांत सुमारे ८१.४४ लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
तसेच, जुलै २०२५ मध्ये घेतलेल्या शोधात तब्बल १४,००० पुरुषांच्या खात्यात ११ महिने बेकायदेशीरपणे २.३१ कोटी रुपये जमा झाल्याचे उघडकीस आले होते.
या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या १४,००० पुरुषांनी फसवणूक करून पैसे लाटले, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. परंतु, नियम न समजल्यामुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे ज्या अपात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले, त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल न करता ती पूर्णपणे माफ करण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘ही माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. हा राज्यातील करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्राथमिक पडताळणीतील निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जात आहे, याचं उत्तर शासनाने दिले पाहिजे’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळेंनी केली आहे.
सदर बातमीत अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेली ५,००० कोटींची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे नमूद आहे. ही माहिती अतिशय धक्कादायक आहे.
पुढे बोलताना सुळे म्हणाल्या, माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशीलानुसार तब्बल ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आले, तर मंत्रीमहोदया ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच योजनेत हा १० लाखांचा घोळ नेमका कोणाचा? खरी आकडेवारी कोणती? आधार आणि आयकर प्रणाली उपलब्ध असतानाही १६ लाख अपात्र व्यक्तींना आणि अगदी पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती? या अनागोंदी छाननी प्रक्रियेत अनेक ख-या, वंचित आणि गरजू महिलांचा हक्क तांत्रिक कारणांमुळे हिरावला गेला आहे.
आमची ठाम मागणी आहे की, शासनाने ‘लाडकी बहीण योजने’बाबतची कोणतीही लपवाछपवी न करता खरी आणि निर्दोष आकडेवारी जारी करावी. या योजनेबाबतची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करावी आणि ५,००० कोटींच्या अपात्र वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. ही पोस्ट खासदार सुळेंनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ख-या आणि गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचण्यास मदत होत असली, तरी ५,००० कोटींच्या वसुली माफीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी
लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यवस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.
