वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला १४ दिवसांसाठी स्थगिती दिली आहे. वॉशिंग्टन, अ‍ॅरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन राज्यांच्या याचिकेवर फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश जॉन कफनौर यांनी हा निर्णय दिला.
याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश जॉन कॉफनॉर यांनी न्याय विभागाच्या वकिलाला रोखत विचारले की, हा आदेश घटनात्मक कसा मानता येईल? हे खूप त्रासदायक आहे. हा स्पष्टपणे असंवैधानिक आदेश आहे. न्यायाधीश कफनौर म्हणाले की, ते 40 वर्षांहून अधिक काळ खंडपीठावर आहेत, परंतु त्यांना इतर कोणतेही प्रकरण आठवत नाही ज्यामध्ये हे प्रकरण इतके स्पष्टपणे असंवैधानिक होते. कोणताही वकील हा आदेश घटनात्मक आहे असे कसे म्हणू शकतो हे समजण्यात माझे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला होणार आहे.
२० जानेवारी रोजी, ट्रम्प यांनी जन्म हक्क नागरिकत्वावर बंदी घालणा-या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे दरवर्षी दीड लाख नवजात बालकांचे नागरिकत्व धोक्यात आले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांचा म्हणजेच १९ फेब्रुवारीपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर मंगळवारी २२ राज्यांच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने दोन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टात याविरुद्ध खटला दाखल केला आणि आदेश रद्द करण्यास सांगितले. यूएस ३० देशांपैकी एक आहे जिथे जन्मसिद्ध नागरिकत्व तत्त्व लागू होते. या राज्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की अध्यक्ष आणि काँग्रेस (संसद) यांना १४ व्या दुरुस्ती अंतर्गत जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी घालण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही.
१८६५ मध्ये अमेरिकन गृहयुद्ध संपल्यानंतर, जुलै १८६८ मध्ये अमेरिकन संसदेत १४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक असल्याचे त्यात म्हटले. गुलामगिरीला बळी पडलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश होता.
या कायद्याचा फायदा घेत गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांतील लोक अमेरिकेत येतात आणि मुलांना जन्म देतात. हे लोक अभ्यास, संशोधन आणि नोकरीच्या जोरावर अमेरिकेत राहतात. मूल जन्माला येताच त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या बहाण्याने पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारणही मिळते. प्यू रिसर्च सेंटरच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, १६ लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्माने नागरिकत्व मिळाले आहे.
