वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने व्हिसासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय विद्यार्थी आणि कामगारांवर होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमधील इमिग्रंट व्हिसा अपॉइंटमेंट्स स्थगित केल्या आहेत. या व्हिसा अपॉइंटमेंट्सचे वेळापत्रक बदलले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन स्थलांतरावरील कारवाईचा भाग म्हणून कॉन्सुलर अधिका-यांसाठी एक जागतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करत आहे, त्याच वेळी अमेरिकेने जगभरातील व्हिसा अपॉइंटमेंट्स थांबवल्या आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका प्रवक्त्याने मंगळवारी सांगितले की, विभागाने जगभरातील सर्व अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमध्ये एक प्रशिक्षण उपक्रम सुरू केला आहे. या प्रशिक्षणासाठी व्हिसा अपॉइंटमेंटच्या वेळापत्रकात बदल केला जाणार आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रशिक्षणाबद्दल किंवा व्हिसा अपॉइंटमेंट्समधील हे बदल किती काळासाठी असणार आहेत हे सांगितले नाही.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, या कार्यक्रमाचा उद्देश भविष्यात अमेरिकी सरकारी सुविधांवर अवलंबून राहू शकणा-या अर्जदारांची छाननी करण्यासाठी कॉन्सुलर अधिका-यांना मदत करणे हा आहे. त्याचसोबत व्हिसा अर्जांचे मूल्यांकन सर्वसमावेशक आमि सुसंगतपणे केले जाईल याची खात्री करणे हा देखील यामागचा उद्देश आहे.
ज्या लोकांनी अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमध्ये इमिग्रंट व्हिसा मुलाखतीसाठी वेळ निश्चित केली होती त्यांना ईमेल आले आहेत. या ईमेलद्वारे कळवण्यात आले आहे की त्यांच्या भेटीची वेळ बदलली जात आहे आणि त्यांना नवीन तारखा कळवल्या जातील. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन स्थलांतराविरोधात कठोर कारवाई करत असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे. या कारवाईमध्ये व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड रद्द करणे, तसेच विविध कारणांवरून अर्ज फेटाळणे यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत सुरक्षा सुधारण्याच्या उद्देशाने ही कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.
स्थलांतरावरील कारवाईला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतर धोरणांनाही कायदेशीर आघाडीवर धक्का बसला आहे. शुक्रवारी, एका अमेरिकी न्यायाधीशाने ७५ देशांतील अर्जदारांना स्थलांतरित व्हिसा देण्यावर बंदी घालणारे धोरण रद्द केले. न्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितले की, हे पाऊल परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्राबाहेरचे होते. यासोबत ट्रम्प प्रशासन अशा सुमारे २ लाख परदेशी नागरिकांचे व्यवसाय आणि पर्यटन व्हिसा रद्द करण्याची तयारी करत आहे ज्यांनी अमेरिकेत आश्रयासाठी अर्ज केला आहे किंवा सध्या आश्रय मागत आहेत.
