माजी मंत्री, आमदार अमित देशमुख यांची विधानसभेत मागणी
अनेक शाळांमधून मराठी सक्तीचे उल्लंघन
मुंबई : प्रतिनीधी
महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची असल्याचे कागदावर सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारने मान्य करावी आणि किमान आगामी शैक्षणिक वर्षापासून तरी मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार हारून खान यांनी राज्यातील शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर शासनाने दिलेल्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत अमित देशमुख यांनी सरकारला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी बोर्डाच्या तसेच इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड व इतर प्रांतीय भाषांच्या माध्यमांच्या अनेक शाळा आहेत. यातील अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केवळ नियम असून उपयोग नाही तर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
सरकार आता तरी
गांभीर्याने विचार करेल
मागच्या आठवड्यात मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून मी याच सभागृहात ही मागणी केली होती. आज पुन्हा एकदा तीच मागणी करत आहे. सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहील आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य करेल, अशी अपेक्षा देशमुख यांनी व्यक्त केली.
शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन
या चर्चेचा समारोप करताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आगामी शैक्षणिक वर्षात मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
