आयोगाची आज घोषणा?, मतदार यादीतील घोळाचा घेतला धसका
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील घोळ अर्थात व्होटचोरीचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले. यावरून निवडणूक आयोगावर दबाव वाढला असतानाच आता देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर) करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने तयारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दुपारी ४.१५ वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली असून, यावेळी यासंबंधीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षाच्या आत ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे, तिथे प्रथम एसआयआर मोहीम राबविली जाण्याची शक्यता आहे.
२०२६ मध्ये आसाम, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांत प्राधान्याने एसआयआर मोहीम राबविली जाऊ शकते. मात्र, जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, तेथे सध्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) मोहीम राबविली जाणार नाही. कारण कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी या निवडणुकांमध्ये व्यस्त असतील आणि त्यांना एसआयआरसाठी वेळ मिळू शकणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात १० राज्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
तीन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने नवी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत बिहारमध्ये एसआयआर राबवताना आलेल्या अनुभवांवर विचार करण्यात आला आणि ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा विचार करण्यात आला. दरम्यान, अनेक सीईओंनी त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या वेबसाइटवर शेवटच्या एसआयआरनंतर जारी केलेल्या त्यांच्या मतदार याद्या अपलोड केल्या आहेत. २००८ ची मतदार यादी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांच्या वेबसाइटवर आहे. २००८ मध्ये तेथे एसआयआर करण्यात आला होता. उत्तराखंडमध्ये शेवटचा एसआयआर २००६ मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्यावेळची मतदार यादी आता राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वेबसाईटवर आहे. बिहारमध्येही अलीकडेच मतदार पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर अंतिम डेटा १ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.निवडणूक आयोगाने एसआयआरसाठी २००३ च्या बिहारच्या मतदार यादीचा वापर केला होता.
बहुतेक राज्यांमध्ये मतदार यादीचा शेवटचा एसआयआर २००२ ते २००४ दरम्यान करण्यात आला होता. बहुतेक राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेल्या शेवटच्या एसआयआरच्या आधारे विद्यमान मतदारांशी जुळणी करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण केले. एसआयआरचा प्राथमिक उद्देश परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे जन्मस्थान पडताळणे आणि त्यांना काढून टाकणे आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारसह विविध राज्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरील कारवाई लक्षात घेता हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.
आता मतदार यादी
अद्ययावत करणार
आयोगाचा दावा आहे की, त्यांचे पूर्ण लक्ष केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू आणि काश्मीरवर आहे. बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरी येथे लक्ष केंद्रित केले आहे, जिथे मे २०२६ पर्यंत निवडणुका होणार आहेत. एसआयआरचा उद्देश मतदार यादीतून डुप्लिकेट मतदार काढून टाकणे आणि मतदार भारतीय नागरिक आहे याची खात्री करणे आहे.
निवडणूक आयोगाच्या
निर्णयाचे केले स्वागत
मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर) करावे, यासाठी मी स्वत: २०१२ पासून मागणी करीत आहे. एसआयआर झाले पाहिजे, या मताची मी आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. विरोधकांची नोटचोरी बंद झाल्याने आता ते व्होटचोरीचा आरोप करीत आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
