नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांची घोषणा केली आहे. निर्यात क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मरीन, लेदर आणि टेक्सटाईल उत्पादनांसाठी शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, तसेच सीफूड्सच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन वाढवले आहे. लेदर आणि सिंथेटिक फुटवेअरच्या निर्यातदारांसाठी अंतिम उत्पादनाच्या निर्यातीची मुदत सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ऊर्जा संक्रमण आणि सुरक्षेला महत्त्व देत, लिथियम-आयन सेल, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक वस्तूंवरील सीमाशुल्क सवलत वाढवण्यात आली आहे. सौर ग्लास निर्मितीसाठी सोडियम अँटीमोनेटवरील सीमाशुल्क माफ केले आहे. गंभीर खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी भांडवली वस्तूंनाही सवलत दिली आहे. बायोगॅस ब्लेंडेड सीएनजीवरील उत्पादन शुल्कातून बायोगॅसचे मूल्य वगळण्यात आले आहे. नागरी आणि संरक्षण विमान वाहतुकीसाठी आवश्यक घटक व कच्च्या मालावर सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या भागांवर सीमाशुल्क माफ केले आहे.
