लातूर : प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या २ जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सुरू करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतक-यांसाठी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) करण्याची सुविधा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील कोणत्याही आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा व्हीएलई यांनी शेतक-यांकडून या कामासाठी कसलेही शुल्क आकारू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी दिले आहेत. तसेच असे शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा तसे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्याचा सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतक-यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी तर नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. योजनेच्या पात्र यादीत नाव आलेल्या शेतक-यांनी नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्हीएलईने केलेल्या यशस्वी ई-केवायसीच्या संख्येनुसार लागणारे सेवा शुल्क महाआयटीतर्फे दरमहा अखेरीस थेट त्यांच्या वॉलेट खात्यात जमा केले जाणार असल्याने, केंद्रांनी शेतक-यांकडून कोणतेही अतिरिक्त पैसे घेऊ नयेत अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत. तसेच प्रत्येक केंद्रावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ई-केवायसी सेवा शेतक-यांसाठी पूर्णत: विनामूल्य असल्याचे फलक लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील एकूण ८९४ गावांतील पात्र शेतक-यांची ‘व्हीके लिस्ट-१ व २’ प्रसिद्ध झाली असून, यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ३५ हजार ४१७ आणि राष्ट्रीयकृत तथा व्यापारी बँकांचे १९ हजार २५४ असे एकूण ५४ हजार ६७१ पात्र शेतकरी समाविष्ट आहेत. आतापर्यंत यापैकी १५ हजार ४८९ पात्र शेतक-यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले असून अजूनही ३९ हजार २१४ शेतक-यांचे प्रमाणीकरण शिल्लक आहे. योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा यासाठी यादीमधील सर्व पात्र शेतक-यांनी तात्काळ आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन मोफत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी केले आहे.
