भाजपशी काडीमोड घेऊन लालू यादवांच्या राजदशी हातमिळवणी केल्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातगणनेची घोषणा करून भाजपची राजकीय कोंडी करण्याची स्मार्ट खेळी केली होती! त्यामुळे भाजपची ‘सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही’ अशी स्थिती होती. नितीशकुमारांचा पक्ष त्यावेळी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी होता. त्यामुळे साहजिकच काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वच पक्षांनी जातगणनेचा मुद्दा उचलून धरला. काँग्रेसने तर ‘जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी’अशी जाहीर घोषणाही दिली. त्यामुळे जातगणना व त्याप्रमाणात आरक्षण हा मुद्दा सामाजिक नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही पेटला. निवडणुकीच्या राजकारणात त्याचा कुणाला किती फायदा-तोटा झाला ते अलहिदा! मात्र, सामाजिकदृष्ट्या हा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने विविध जातीवर्गाच्या आरक्षणाच्या अपेक्षा वाढल्या. नेमका त्यालाच आता जोरदार धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने दिलेले १५ टक्के वाढीव आरक्षण नाकारले.
एवढेच नाही तर आरक्षण देताना त्यासाठी करण्यात आलेली जातगणना हा आधारही नाकारला. बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जातगणनेत मागास व अतिमागास घटकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे सांगून नितीश सरकारने शासकीय सेवा आणि शिक्षणसंस्था यामधील आरक्षण वाढवून ते ६५ टक्के केले. शिवाय आर्थिक मागास घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण कायम ठेवले. त्यामुळे बिहारमधील एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांवर गेले. परिणामी आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली व हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यावर निवाडा देताना पाटणा उच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील समान हक्काच्या तरतुदीचा भंग होत असल्याचे नमूद करत हे आरक्षण नाकारले. एवढेच नाही तर लोकसंख्या हा आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले.
जातनिहाय जनगणनेचा आधारही न्यायालयाने स्वीकारला नाही. कायद्यापुढील समानता, सार्वजनिक सेवांमधील समान संधी याबाबत राज्यघटनेतील कलमांचे उल्लंघन होत असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याची मर्यादा आणि त्यामुळे होत असलेली आरक्षणकोंडी पुन्हा एकवार अधोरेखित झाली आहे. नितीशकुमार सरकारकडे या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे व ते त्याचा नक्कीच वापर करतील. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सविस्तर खल होईलही. मात्र, तूर्त ‘बिहार पॅटर्न’ राबवून आरक्षणाची विविध जातगटांची मागणी पूर्ण करण्याचा मनसुबा ठेवणा-या विविध राज्यांतील सरकारांना जोरदार धक्का बसला आहे आणि त्यात महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचाही समावेश आहे कारण या सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सर्वेक्षणाचा आधार घेतल्याचा दावा सरकार करते आहे व हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असेही सांगत आहे.
मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आरक्षणाचा टक्का वाढविण्याच्या मर्यादेची कोंडी सुस्पष्ट केली आहे. खरं तर विविध समाजघटकांकडून आरक्षणाची मागणी टोकदार होण्यामागे शेतीतील अनिश्चितता, बेरोजगारी, खासगी नोक-यांमधील शोषण आणि नोकरीची अनिश्चितता, खासगी शिक्षणातील पैसेवाल्यांची मक्तेदारी व तेथे होत असलेले आर्थिक शोषण, समाजात दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आर्थिक दरी व विषमता अशी अनेक कारणे आहेत. राज्यकर्ते म्हणून राजकीय पक्षांनी खरे तर या कारणांना भिडून त्यावर समाधानकारक उत्तरे शोधायला हवीत. मात्र तशी इच्छाशक्ती सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांकडून आजवर कधीच दाखविली गेलेली नाही. त्यापेक्षा या समाजघटकांना आरक्षणाचे गाजर दाखवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा व आपापल्या मतपेढ्या मजबूत करण्याचा सोपा मार्ग आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी स्वीकारला. त्यातूनच आरक्षणाच्या घोषणांची स्पर्धाच राजकीय पक्षांमध्ये लागली व आपल्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग म्हणजे आरक्षण, हीच भावना विविध समाजघटकांमध्ये घट्ट झाली. त्यातूनच आता ही आरक्षणकोंडी निर्माण झाली आहे व ती एवढी तीव्र बनली आहे की, समाजातील घटक आरक्षणासाठी एकमेकांसमोर संघर्षाचा पवित्रा घेऊन उभे ठाकले आहेत.
महाराष्ट्र सध्या असाच मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष अनुभवतो आहे आणि राज्यातले महायुती सरकार या आरक्षणाच्या चक्रव्यूहात पुरते अडकले आहे. महाराष्ट्र जे अनुभवतो आहे तेच आता बिहारलाही अनुभवावे लागण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्याच मुद्यावरून मणिपूरमधील संघर्ष हिंसाचाराच्या पातळीवर गेला आहे व वर्षभरापासून ही हिंसाचाराची आग काही केल्या थंड व्हायला तयार नाही. यामागे कारण आहे ते आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा! या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेस समानतेच्या तत्त्वास छेद जाऊ नये या जाणिवेचा संदर्भ आहे. घटनाकारांनाही याची जाणीव होती व त्यांनी तसा इशाराही दिला होता. मात्र, आपल्या देशात आरक्षण हा सामाजिक नव्हे तर राजकीय मुद्दा बनवला गेला आणि त्यास दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या क्षमतेनुसार हातभारच लावला. मोदी सरकारनेही आर्थिक मागासांना दहा टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन केलेले आहेच.
बिहार सरकारने आरक्षण वाढविण्याचे समर्थन करताना याचा दाखला न्यायालयात दिला. मात्र, न्यायालयाने तो मान्य केला नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयातच त्यावर सविस्तर मंथन होण्याची आशा बाळगावी लागेल. आरक्षण मर्यादेमुळे घटनेतील नवव्या परिशिष्टाचा मुद्दाही आता ऐरणीवर आला आहे. बिहारमधील सध्याचा विरोधी पक्ष राजदने राज्याचा वाढीव आरक्षणाचा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी नितीशकुमार यांनी प्रयत्नच केले नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे नितीश आपली मतपेढी सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारवर याबाबत दबाव टाकणार हे उघडच! त्याला केंद्रातले सरकार किती दिवस टोलविणार? हा खरा प्रश्न! यावरून राजकारण अटळच! असे राजकारण ही कोंडी फोडण्याचे मार्ग अरुंद बनवते हे ही उघडच! त्यातून ही कोंडी जास्त क्लिष्ट होते. त्याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्र घेतोच आहे. समाज घटकांचा परस्परांविरुद्धचा हा संघर्ष वणवा होऊन देशभर पसरण्यापूर्वी रोखायचा तर आता या आरक्षण कोंडीवर केंद्र सरकारलाच पुढाकार घेऊन मार्ग शोधावा लागेल, हे मात्र निश्चित!
