भारतीय नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात लवकरच मोठी स्पर्धा पहावयास मिळणार आहे. केंद्र सरकारने तीन नवीन एअरलाईन्सना देशांतर्गत विमान सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली असून यामुळे प्रवाशांना प्रवासाचे नवीन आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ‘अल हिंद एअर’, ‘फ्लाय एक्स्प्रेस’ आणि ‘शंख एअर’ या कंपन्यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) जारी केले आहे. उत्तर प्रदेशातील ‘शंख एअर’ २०२६ मध्ये आपले कमर्शियल ऑपरेशन्स सुरू करू शकते. त्यांच्याकडे या पूर्वीच एनओसी उपलब्ध आहे. केरळच्या ‘अल हिंद ग्रुप’कडून ‘अल हिंद एअर’चे प्रवर्तन केले जात आहे तर ‘फ्लाय एक्स्प्रेस’च्या प्रवर्तनाबाबत अजून माहिती मिळालेली नाही. देशातील विमान वाहतूक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन नवीन एअरलाईन्सना परवानगी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या ‘उडान’ योजनेअंतर्गत स्टार एअर आणि फ्लाय-९१ यासारख्या लहान एअरलाईन्स आधीच कार्यरत आहेत. आता अल हिंद एअर, फ्लाय एक्स्प्रेस, शंख एअरमुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांची हवाई जोडणी अधिक मजबूत होऊ शकेल.
यामुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय, स्पर्धात्मक भाडे आणि चांगली सेवा मिळेल, असा अंदाज आहे. सध्या देशांतर्गत विमान प्रवास करणा-या सुमारे ९० टक्के प्रवाशांकडून इंडिगो आणि टाटा समुहाच्या एअर इंडिया सेवांचा वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत एखाद्या मोठ्या एअरलाईनमध्ये अडचण निर्माण झाल्यास संपूर्ण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. ही जोखीम कमी करण्यासाठी सरकारने नव्या एअरलाईन्सना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी नेमके तसे घडले. देशातील सर्वांत मोठी एअरलाईन इंडिगोच्या प्रणालीत बिघाड झाला आणि मोठा गोंधळ उडाला. इंडिगोने ऐनवेळी अनेक उड्डाणे रद्द केली आणि हजारो प्रवाशांना त्याचा फटका बसला. प्रवाशांना तासन्तास विमानतळावर बसावे लागले. अनेक जण आपल्या निर्धारित स्थळी पोहोचू शकले नाहीत. उड्डाणे रद्द झाल्याने तिकिटाचे पैसे परत मिळवण्यासाठी वाद झाले. या घटनेमुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात मोजक्या कंपन्यांचे वर्चस्व किती धोकादायक ठरू शकते ते स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. सरकारने तीन नवीन विमान कंपन्यांना एनओसी दिली म्हणजे लगेच उद्यापासून या कंपन्यांच्या विमानातून प्रवास करता येईल, असे नाही.
सरकारने या कंपन्यांना विमानसेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याची परवानगी दिली आहे. सरकारकडून एनओसी मिळाल्यानंतर या विमान कंपन्यांना नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीजीसीए) एअर ऑपरेटर प्रमाणपत्र (एओसी) घ्यावे लागेल. नंतर फ्लीट, क्रू, नेटवर्क आणि देखभालीबाबत तयारी करावी लागेल. या प्रक्रियेला अनेक महिने लागू शकतात. या प्रक्रियेत एअरलाईनची आर्थिक रणनिती आणि ऑपरेशनल क्षमता समाविष्ट केल्या जातात. भारतातील विमान वाहतूक बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. नव्या विमान कंपन्यांच्या समावेशामुळे अधिक सुविधा आणि चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल. नवीन कंपन्यांच्या आगमनामुळे स्पर्धा वाढेल. विमानांची निवड करताना प्रवाशांकडे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. नवीन विमान कंपन्यांना परवानगी देण्यामागे सरकारचे उद्दिष्ट इंडिगो आणि एअर इंडियावरील अवलंबित्व कमी करणे हे आहे. उत्तर प्रदेशस्थित शंख एअरलाईन्स २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील ३ वर्षात या एअरलाईन्सच्या ताफ्यात २० ते २५ विमाने राहतील, अशी अपेक्षा आहे. देशातील प्रमुख शहरे आणि राज्यांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे शंख एअरचे उद्दिष्ट आहे. अल हिंद ही केरळस्थित अल हिंद ग्रुपच्या मालकीची आहे.
या एअरलाईनचे ध्येय प्रादेशिक आणि कमी किमतीची कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे त्यामुळे सामान्य व्यक्तीसाठी विमान प्रवास परवडणारा बनू शकतो. देशात फ्लाय एक्स्प्रेस सुरू झाल्यानंतर कच्च्या मालापासून ते तयार उत्पादनापर्यंत सर्व काही व्यावसायिक उद्देशाने वाहतूक करणे सोपे होईल. देशांतर्गत हवाई कार्गोच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही विमान कंपनी प्रवासी उड्डाणांसाठी एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून काम करू शकते. सध्या भारतीय विमान वाहतूक बाजारपेठेच्या सुमारे ९० टक्के हिश्श्यावर इंडिगो आणि एअर इंडिया समुहाचे वर्चस्व आहे.
एकट्या इंडिगोचा बाजारपेठेतील हिस्सा ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या दोन बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीमुळे प्रवाशांना अनेक वेळा मर्यादित पर्यायांचा सामना करावा लागतो. गत काही वर्षात ‘गो फर्स्ट’ आणि ‘जेट एअरवेज’सारख्या कंपन्या आर्थिक संकटामुळे बंद पडल्याने या क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली होती मात्र आता नवीन कंपन्या आल्याने विमान वाहतूक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी देशात विमान ऑपरेटरची संख्या वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले,
भारतीय आकाशात जास्तीत जास्त कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हे आमचे ध्येय आहे त्यामुळे प्रवाशांना उत्तम सेवा आणि वाजवी दरात तिकिटे मिळतील. सरकारचा हा निर्णय कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो. प्रवाशांचा फायदा होणार आहे तसेच स्पर्धा वाढल्यामुळे विमान प्रवासाचे दर नियंत्रणात राहतील. कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि देशातील दुर्गम भागातील शहरांना विमान सेवेने जोडणे सोपे होईल. परवाना मिळालेल्या कंपन्यांना आता विमानांची खरेदी, पायलट-कर्मचा-यांची भरती आणि मोठे नेटवर्क उभारण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज भासणार आहे. या कंपन्यांना पुढील काही महिने तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. यात विमान देखभाल, वैमानिकांचे प्रशिक्षण आणि रूट मॅपिंगचा समावेश असेल. या प्रक्रियेनंतरच या कंपन्यांची विमाने प्रत्यक्ष आकाशात झेप घेतील. सरकारच्या निर्णयामुळे केवळ मोठ्या शहरांनाच नव्हे तर ग्रामीण भागालाही हवाई नकाशावर स्थान मिळेल. भारताचे विमान वाहतूक क्षेत्र जगातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा अधिक वेगाने विस्तार पावत आहे त्यामुळे अधिक कंपन्या सामावून घेण्याची या क्षेत्राची क्षमता आहे.
