नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षापासून सीबीएसईच्या परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती थेट ‘डिजीलॉकर’ द्वारे उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. बोर्डाच्या अधिका-यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. यासोबतच, बोर्डाने आपल्या ‘ओएसएम’ प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे आणि तेलंगणास्थित ‘कोएम्प्ट एज्यु टेक’ या कंपनीला कंत्राट देण्याच्या निर्णयाचे पूर्ण समर्थन केले आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कोएम्प्ट कंपनीच्या तेलंगणातील पूर्वीच्या कामावर आणि कायदेशीर आव्हानांवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या आरोपांना उत्तर देताना अधिका-यांनी सांगितले की, संबंधित कायदेशीर प्रकरणांची न्यायालयांनी सखोल तपासणी केली असून, त्यात ‘काहीही असामान्य’ आढळलेले नाही. सीबीएसईने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी हे कंत्राट कोएम्प्ट कंपनीला दिले होते. या निर्णयाच्या केवळ ६६ दिवसांनंतर, म्हणजेच ९ फेब्रुवारी रोजी या प्रणालीची पूर्ण-प्रमाणात अंमलबजावणी करण्याची घोषणा करण्यात आली.
अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुणवत्ता आणि खर्चावर आधारित निविदा प्रक्रियेद्वारे ही निवड झाली. या प्रक्रियेत तांत्रिक मापदंडांना ७० टक्के आणि आर्थिक निविदांना ३० टक्के महत्त्व होते. कोएम्प्ट कंपनीने करांसहित प्रति उत्तरपत्रिका अंदाजे २५.७५ असा दर दिला. टीसीएसने तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरलेल्या दुस-या कंपनीने काही प्रवर्गांसाठी करानंतर प्रति प्रत तब्बल ६५ चा दर दिला होता, जो खूप जास्त होता. कोएम्प्ट ही सर्वात कमी बोली लावणारी कंपनी ठरली. कंत्राट दिले गेले तेव्हा दोन्ही कंपन्यांकडे ‘उटटक लेव्हल ५’ हे सर्वोच्च दर्जाचे प्रमाणपत्र होते.
तांत्रिक त्रुटींवर बोर्डाची भूमिका
प्रणालीमध्ये उत्तरपत्रिका जुळत नसल्याची सुमारे २० प्रकरणे समोर आली आहेत. यावर बोलताना अधिकारी म्हणाले, ‘‘जवळपास ९८ लाख उत्तरपुस्तिकांच्या मूल्यांकनाची ही अवाढव्य मोहीम होती. अशा प्रकारच्या मानवी चुका जुन्या मॅन्युअल पद्धतीतही होऊ शकतात. तरीही, ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्यासाठी कोणतेही स्पष्टीकरण पुरेसे नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत असून प्रणाली पूर्णपणे दोषमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.’
नियम मोडल्यास कंपनीला मोठा दंड
उत्तरपत्रिकांमधील त्रुटींसाठी कंपनीवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक चुकीच्या पद्धतीने स्कॅन केलेल्या किंवा जुळत नसलेल्या उत्तरपत्रिकेसाठी ४,००० रुपये दंड तर अर्धवट स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकेच्या प्रतीसाठी ८,००० रुपये दंड आणि पूर्णपणे स्कॅन न केलेल्या उत्तरपत्रिकेसाठी १५,००० रुपये दंड याप्रमाणे पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर करारातील अटींनुसार दंड आकारला जाईल. या नवीन डिजिटल व्यवस्थेमुळे पारदर्शकता वाढणार असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका मिळवणे अधिक सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे.
