परभणी : कृषी क्षेत्रासाठीचे एआय तंत्रज्ञान धोरण केवळ कागदोपत्री न ठेवता या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थ संकल्पात भरीव निधी देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच एआय तंत्रज्ञान अंतर्गत ड्रोन, रोबोटीक तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचणे शक्य होईल. त्यामुळे यासाठी भरीव निधी आणि ठोस अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
राज्यातील शक्तिपीठ व समृध्दी या दोन महामार्गासाठी शासन हजारो कोटींचा निधी खर्च करीत आहे. परंतू कृषी क्षेत्राकडे शासनाचे संपूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसल्यासारखे असल्याचे बोलले जात असून यामुळे विद्यापीठांची बदनामी होत आहे. या कृषी विद्यापीठातून कुठलेही संशोधन होत नसल्याने या विद्यापीठांचा कुठलाही फायदा शेतक-यांना होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
या पार्श्वभुमीवर एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाने कृषी क्षेत्रात क्रांतीकारक पावले उचलल्यास ख-या अर्थाने ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल. आजपर्यंत एकाही शेतक-याला ड्रोन मिळालेला नाही. ग्रामीण भागातील शेतक-यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहचविण्यासाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यामुळे एआय फॉर अॅग्रीकल्चर धोरणातंर्गत ड्रोन आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानासाठी मोठा निधी देण्यात यावा. कृषी विभाग तसेच कृषी विद्यापीठांना भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्यास ड्रोनद्वारे फवारणी व पिकांचे निरीक्षण करणे सोपे होईल. रोबोटिक तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक शेती करता येईल. हवामान व बाजारभावाचे एआय आधारित अचूक विश्लेषण मिळेल. शेतक-यांच्या मुलांना या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी सुलभ होईल अशी अभ्यासपूर्ण मांडणी आ. पाटील यांनी सभागृहासमोर करत एआयचे महत्व अधोरेखीत केले.
शेती विकसित झाली तरच राज्य पुढे जाईल व सर्वार्थाने देशाचा विकास होईल. शेतक-यांच्या मुलांपर्यंत एआय आधारित शेतीचे धोरण आणि तंत्रज्ञान पोहोचवणे ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. शेतीचा विकास, शेतक-यांचे उत्पन्न वाढ आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करुन एआय तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी भरीव निधी आणि ठोस अंमलबजावणी करण्याची मागणी आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी सभागृहात केली.
