‘एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजपचा पुढचा अजेंडा राहणार आहे. देशात सध्या समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिनानिमित्त कार्यकर्त्यांना आभासी पद्धतीने संबोधित करताना स्पष्ट केले. यूसीसी आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विषय भाजपच्या अजेंड्यावरील महत्त्वाचे ‘अधुरे कार्य’ असल्याचे मोदी म्हणाले. भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. (हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क दिसतो!) पंतप्रधान म्हणाले, भाजप कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीसारख्या काळाचा सामना केला असून काँग्रेसच्या राजवटीत अनेक संकटे झेलली आहेत. पश्चिम बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यांचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले, या राज्यांमध्ये हिंसाचाराला राजकीय संस्कृतीचे स्वरूप दिले गेले आहे. तेथे अनेक भाजप कार्यकर्त्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. भाजप हा एकमेव असा पक्ष आहे जिथे कार्यकर्ता पक्षाला आपली माता मानतो.
म्हणूनच पक्षाचा स्थापना दिन हा केवळ राजकीय कार्यक्रम नसून प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी तो एक भावनिक क्षण आहे. देशासमोर असलेल्या प्रत्येक आव्हानाचा भाजप खंबीरपणे सामना करत असून, भविष्यातही याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ‘एक देश, एक निवडणूक’(लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे) आणि ‘समान नागरी कायदा’(विवाह, दत्तक विधान इत्यादीसाठी सर्वांना समान कायदा) यावर देश सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहे. ब्रिटिश काळातील कालबा कायदे रद्द करणे, नवीन संसद भवनाची उभारणी, सवर्णामधील गरिबांना १० टक्के आरक्षण, तिहेरी तलाक बंदी, सीएए आणि अयोध्या राम मंदिर निर्मिती ही भाजपच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची फळे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ६ एप्रिल हा भाजपचा ४६ वा वर्धापनदिन होता. यावेळी नरेंद्र मोदी म्हणाले, देशाला माहीत आहे की, प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भाजप मनापासून प्रयत्न करत आहे आणि भविष्यातही आम्ही असेच प्रयत्न करणार आहोत. भूतकाळात आम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत आणि भविष्यातही आम्हाला असेच यश मिळत राहील. कायद्याद्वारे ‘ट्रिपल तलाक’वर बंदी घालणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करणे आणि अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी करणे ही भाजपच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची काही उदाहरणे आहेत. मात्र पक्षाचे हे कार्य अजूनही सुरूच आहे.
कारण समान नागरी संहिता (यूसीसी) आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर सध्या देशभरात गांभीर्याने चर्चा सुरू आहे. आरएसएसच्या विशाल आणि पवित्र वटवृक्षाच्या छायेखाली आम्हाला शुद्ध हेतूने व सचोटीने राजकारणात प्रवेश करण्याची प्रेरणा मिळाली असे सांगताना मोदी म्हणाले, सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये आम्ही आमची ऊर्जा संघटनेसाठी धोरणे आखण्यात समर्पित केली. त्यानंतर असा काळ आला जेव्हा भाजपने स्वत:ला एक मजबूत आणि कार्यकर्त्यांवर आधारित पक्ष म्हणून उभारण्यात स्वत:ला पूर्णपणे झोकून दिले. आम्ही कार्यकर्त्यांची एक विशाल फळी उभी केली, जी सेवेच्या भावनेने काम करण्यास समर्पित होती. अशी माणसे ज्यांनी पक्षाच्या तत्त्वांनाच आपल्या जीवनाचे आदर्श मानले आणि ज्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मूल्यांशी कधीही तडजोड केली नाही. असो. भाजपचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत यात शंका नाही. भाजपच्या रणनीतीचे ताजे उदाहरण म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये फायद्यासाठी भाजपकडून महिला आरक्षणाची खेळी करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या केवळ आठवडाभर आधी संसदेच्या तीन दिवसांच्या अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा घाट घालून केंद्र सरकारने महिला मतदारांना भाजपकडे आकर्षित करण्याची खेळी केली आहे. आचारसंहिता लागू असताना घाईघाईने घटनादुरुस्तीला काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी विरोध केल्याने राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित न होता तहकूब करण्यात आले असून १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या कायद्यामध्ये घटनादुरुस्ती केली जाणार आहे. या घटनादुरुस्तीद्वारे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येच महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. त्यासाठी मतदारसंघाची फेररचना करावी लागणार आहे. पण, २०२७ च्या जनगणनेची वाट न पाहताच २०११ च्या जनगणनेनुसार ही फेररचना लागू केली जाईल. घटनादुरुस्तीसारखा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय एकतर्फी, विरोधकांशी चर्चा न करताच घेण्यास काँग्रेस व तृणमूल काँगे्रसने आक्षेप घेतला आहे. तसे पत्र काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना लिहिले होते. शिवाय, सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचेही आवाहन केले होते. मात्र, या पत्राला तसेच सर्वपक्षीय बैठकीच्या मागणीला केंद्र सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ कायद्यातील दुरुस्तीच्या वेळेवर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस व भाजप यांच्यातील लढाई तीव्र झाली असून दोन्ही पक्षांसाठी महिला मतदार निर्णायक असल्याने त्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न दोन्ही पक्षांकडून केले जात आहेत.
भाजपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या राज्यानंतर पश्चिम बंगाल निवडणुकीतही महिला मतदार केंद्रित प्रचाराच्या रणनीतीवर भर दिला आहे. याआधी झालेल्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत लाडली बहेना, लाडकी बहीण अशा नावाखाली महिलांच्या हाती रोख रक्कम देणा-या रेवड्यांचा लाभ निवडणुकांमध्ये भाजपला झाला होता. आता पश्चिम बंगालमध्ये महिला आरक्षणाच्या कायद्यात बदल करून निवडणूक काळात नवी रेवडी वाटण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा प्रमुख आधार असलेल्या महिला मतदारांवरील प्रभाव कमी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना केंद्र सरकार महिला आरक्षण कायद्यात बदल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय कसा घेऊ शकते असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले तेव्हाच खरगेंनी या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे हाच भाजपचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. काँग्रेसविरोधात कायम तुणतुणे वाजवणा-या भाजपची ‘हम करे सो कायदा’ हीच रणनीती आहे.
