जळगाव : नुकत्याच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जळगाव येथे विकासा योजनांच्या घोषणा केल्या. भरभरून निधी देत असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र या घोषणा हवेतल्या ठरल्या आहेत. राज्यातील शासकीय कंत्राटदार आता अक्षरश: हतबल झाल्याचे चित्र आहे.
राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे पाठपुरावा करून शासकीय कंत्राटदार थकले आहेत. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणा आणि वस्तुस्थिती यामध्ये मोठा विरोधाभास असल्याचा आरोप करण्यात आला.
जळगाव येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दोन दिवसांपूर्वी दौरा झाला. अजित पवार यांच्या या दौ-यात त्यांनी भरभरून निधी देणार असल्याचे सांगितले. मात्र त्यांची पाठ फिरताच निधी मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी आज राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली आहे.
राज्यातील कंत्राटदारांची बिले मोठ्या प्रमाणावर थकली आहेत. गेली सहा महिने कंत्राटदार अर्थमंत्री अजित पवार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडे निधीसाठी चकरा मारत आहेत. मात्र शासन कोणताही प्रतिसाद देत नाही. एकीकडे निधीसाठी कंत्राटदार त्रस्त आणि दुसरीकडे शासन हजारो कोटींच्या घोषणा करण्यात मग्न अशी स्थिती आहे.
यासंदर्भात अनेकदा निवेदन देऊनही कोणताही निर्णय झालेला नाही. कंत्राटदारांना यंदा केवळ ५ टक्के निधी देण्यात आला आहे. राज्यातील कंत्राटदारांचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन आणि जिल्हा परिषदेच्या कामांचे सुमारे ८९ हजार कोटी रुपये थकित आहेत. राज्यात सर्व ठिकाणी या संदर्भात आंदोलन झाले आहे.
पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार असोसिएशन, राज्य अभियंता संघटना, राज्य पाणीपुरवठा संघटना आणि राज्य कंत्राटदार महासंघ यांच्या वतीने राज्यातील ३५ जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे धरण्यात येणार आहे.
प्रलंबित बिले शासनाने तातडीने अदा करावीत यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचा कंत्राटदारांकडून जाहीरपणे पुनरुच्चार केला जात आहे.
