मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील कंत्राटदार मेटाकुटीला आले आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र या परिस्थितीचा देखील वेगळ्याच पद्धतीने फायदा घेतला जात असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री (कै) अजित पवार यांच्याकडे राज्याचे अर्थ खाते होते. तेव्हापासून सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत होती. त्यामुळे राज्यभरातील कंत्राटदार आणि विशेषता सुशिक्षित बेरोजगार संकटात सापडले होते.
या कंत्राटदारांनी विविध बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून अर्थसहाय्य घेऊन राज्य सरकारची ही कामे पूर्ण केली आहेत. हे पूर्ण होऊन देखील गेले पाच ते सहा वर्ष त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार संकटात सापडले आहेत.
सध्या अर्थ खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. राज्यभरातील शासकीय कंत्राटदारांचे ८६ हजार ६६२ कोटी रुपयांची देयके अद्याप अदा होऊ शकलेली नाहीत. गेल्या काही वर्षांत ही स्थिती सातत्याने बिकट होत चालली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने यासंदर्भात निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. १८ आणि १९ ऑगस्टला मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन केले जाणार आहे. पूर्वीही कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्याच्या विविध शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन केले होते.
सातत्याने पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारकडून देयके मिळू शकलेली नाहीत. तिकडे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. दुसरीकडे अन्य पक्षातून घेतलेले आमदार आणि सत्ताधारी नेत्यांना खुश करण्यासाठी शेकडो कोटींच्या घोषणा केल्या जात आहेत. त्यातून विकासकामांचे स्थिती अधिक बिकट होत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर होऊ लागली आहे.
दुसरीकडे कंत्राटदार बँका आणि अन्य संस्थांकडून कर्ज घेतल्याने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना मात्र त्याचे सोयरे सुतक नाही. या स्थितीचा वेगळ्याच पद्धतीने गैरफायदा घेण्याचे काम सुरू आहे. रखडलेले पेमेंट अदा करण्यासाठी मंत्रालय आणि जिल्हास्तरावर अधिकारी स्वत:ची तुंबडी भरून घेत आहेत. त्याला कंटाळून काही कंत्राटदारांनी यापूर्वीच आत्महत्या केली आहे.
सर्वाधिक थकबाकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची
यामध्ये सर्वाधिक थकबाकी सार्वजनिक बांधकाम विभाग १७,५०० कोटी, आदिवासी विकास विभाग ९.८८१ कोटी. पाणीपुरवठा विभाग ४० हजार कोटी, जलसंपदा विभाग ७००० कोटी तर इतर विभागांची ११ हजार १०० कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे निर्वाणीचा इशारा म्हणून राज्यातील कंत्राटदार मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत.
