नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दाम्पत्याचा घटस्फोटाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कायमस्वरुपी पोटगी ही सामाजिक न्याय साधण्याची तरतूद आहे; पण दोन सक्षम व्यक्तींच्या आर्थिक स्थितीला समृद्ध करण्यासाठी किंवा समान करण्यासाठी साधन म्हणून नाही, असे निरीक्षण नोंदवत जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि स्वतंत्र असेल तर त्याला पोटगी देता येत नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
क्रूरतेच्या आधारावर महिलेला कायमस्वरूपी पोटगी नाकारण्याचा आणि तिच्या पतीला घटस्फोट देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
२०१० मध्ये विवाह बंधनात अडकलेले दाम्पत्य केवळ १४ महिन्यांमध्येच विभक्त झाले. पती हा वकील होता तर पत्नी रेल्वेमधील अधिकारी होती. पत्नीने विवाह रद्द करण्यास सहमती देण्यासाठी आर्थिक समझोता म्हणून ५० लाखांची मागणी केल्याच्या तिच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. तसेच न्यायालयातही ५० लाख रुपये मिळण्याची मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने ते मान्य करण्यास नकार दिला. पोटगीला दिलेल्या नकाराच्या निकालाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कायद्यानुसार पोटगी मागणा-या व्यक्तीने आर्थिक मदतीची खरी गरज असल्याचे दाखवणे आवश्यक आहे. अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असल्यास हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत न्यायालयीन विवेकाचा वापर पोटगी देण्यासाठी करता येत नाही. अपीलकर्त्याच्या आर्थिक कमकुवतपणाचे कोणतेही घटक नसतानाही अशा विवेकाचा वापर योग्य आणि विवेकपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
