राज्य सरकार ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. म्हणजे त्यांनी आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे. राज्यात आणि देशात शेतक-यांना सर्वसाधारणपणे दरवर्षी नैसर्गिक संकटांना सामोरे जावे लागते. पावसाने साथ दिली तर शेतमालाला पुरेसा भाव न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत येतो. कधी पीक बहरात आले की पाऊस गायब होतो. एकूण शेतक-याच्या नशिबी निराशा आणि मन:स्तापच येतो. अशा वेळी शेतक-यांना सावरण्यासाठी सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. सध्या सरकारने ३० जून ही डेडलाईन दिली असली तरी सरकार योग्य प्रकारे कामाला लागेल यासाठी शेतकरी आंदोलकांना सरकारवर दबाव ठेवावा लागणार आहे. ब-याच वेळा आजचा विषय उद्यावर ढकलण्यासाठी अथवा एखाद्या विषयाचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची मुदत मागून घेतली जाते. ही राजकीय सोय आंदोलकांनी लक्षात घ्यायला हवी.
महायुतीने शेतक-यांना कर्जातून मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. शेती क्षेत्रात आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकित कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अभ्यासपूर्ण शिफारसी ही समिती शासनास सादर करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) कार्यकारी प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार व पणन विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक सदस्य म्हणून काम करणार आहेत. समितीने आपला अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावयाचा आहे. खरे तर गत २० वर्षांच्या कालावधीत विविध सरकारांनी आपल्या कार्यकालात कर्जमाफी केली आहे. पण सातत्याने अशाप्रकारे कर्जमाफी करूनसुद्धा शेतकरी कर्जमुक्त झाला नाही हे वास्तव आहे. शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होत आहे आणि हे कर्ज फेडण्याची आर्थिक परिस्थिती त्याच्याकडे राहत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
मुख्यमंत्र्यांनी जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे ती समिती शेतकरी कधीच कर्जबाजारी होणार नाही आणि घेतलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये निर्माण होईल याबाबत काही भरीव सुधारणा आणि शिफारसी सुचवेल अशी आशा आहे. गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या सर्वच घटक पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये शेतक-यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. अनेकवेळा व्यासपीठावरून नेत्यांनी या आश्वासनाची घोषणा केली होती. पण सत्तेवर आल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांना या आश्वासनाचा विसर पडला. लाडकी बहीण योजना आणि इतर अनेक योजनांमुळे सध्या राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी कुठून पैसा आणायचा याची राज्य सरकारला चिंता आहे. हे कमी होते म्हणून की काय राज्याला अतिरिक्त पावसाचा आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. त्यामुळे राज्य सरकारने ८ हजार कोटींची तातडीची आर्थिक मदत शेतक-यांच्या खात्यात जमा केली. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे तातडीने कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेणे अशक्यच होते. पण या निमित्ताने महायुतीच्या नेत्यांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देणे हे सुद्धा महत्त्वाचे होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी देशातील बळिराजाचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट केले जाईल अशी घोषणा केली होती. पण ही घोषणा प्रत्यक्षात आलीच नाही. महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासाठी ३० जून ही तारीख दिली असेल, तर या विषयाला कधीच पूर्णविराम मिळणार नाही. भविष्यात राज्य सरकारला आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध प्रकारचे निर्णय घेऊन शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी पुरेसा निधी तिजोरीत जमा करावा लागेल. शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता मारणा-या केंद्र सरकारला आर्थिक मदत देण्यास भाग पाडावे लागेल. कारण राज्यातील शेतक-यांचे कर्ज ३० जूनपर्यंत माफ केले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी कर्जमाफी हे सरकारपुढे मोठे आव्हान असेल. प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ३५ हजार कोटींचा बोजा सरकारवर येणार असला तरी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार बँकांचे नुकसान होणार नाही या दृष्टीने सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. राज्यात राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी तसेच ग्रामीण बँकेकडून शेतक-यांना कर्जाचे वाटप केले जाते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे शेतक-यांच्या १५ ते १६ हजार कोटींच्या कर्जाची थकबाकी आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १८ हजार कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. म्हणजे सुमारे ३५ हजार कोटींहून अधिक कर्जमाफीचा बोजा सरकारवर येऊ शकेल. फडणवीस सरकारच्या २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेचा सरकारवर ३४ हजार कोटींचा बोजा आला होता. या योजनेतील सर्व शेतक-यांना अजूनही कर्जमाफी मिळालेली नाही. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेसाठी २२ हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडला होता. कर्जमाफीच्या निर्णयाने बँकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच सरकारला दिल्या आहेत. कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकारचे विशिष्ट असे धोरण नाही. कर्जमाफीचा निर्णय हा राज्य सरकारने घ्यायचा असतो, अशी भूमिका केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचा विचार करूनच कर्जमाफी करताना राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
