मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांसाठी जास्तीत जास्त कामाचे तास ९ तासांवरून १० तासांपर्यंत वाढवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. या बदलाचा मुख्य उद्देश गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगार वाढवणे आहे. कारखाने कायदा १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत ज्यामुळे उद्योगांमध्ये कामाचे तास वाढतील.
महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने बुधवारी खाजगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांसाठी कमाल कामाचे तास वाढवले. सरकारने या संदर्भातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ते नऊ तासांवरून १० तासांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारच्या विधानानुसार, कायद्यात बदल करण्याचे मुख्य कारण गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्माण करणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर खाजगी कंपन्यांच्या कामगारांना ९ ऐवजी १० तास काम करावे लागेल.
महाराष्ट्रात, केंद्रीय टास्क फोर्सने सुचवलेल्या बदलांना बुधवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आता तामिळनाडू, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांमध्ये सामील झाला आहे, जिथे अशा सुधारणा आधीच करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने या नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर, उद्योगांमधील कामाचे तास दररोज ९ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवले जातील. याशिवाय, पाच तासांऐवजी सहा तासांनंतर विश्रांतीचा वेळ उपलब्ध होईल. त्याच वेळी, कायदेशीर ओव्हरटाइम मर्यादा प्रति तिमाही ११५तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवली जाईल. तथापि, यासाठी कामगारांची लेखी संमती आवश्यक असेल. कायदा लागू झाल्यानंतर, कामाचे तास साडेदहा तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवले जातील.
त्याचप्रमाणे, सुधारित दुकान आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत, दररोज कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, ओव्हरटाइम मर्यादा १२५ वरून १४४ तासांपर्यंत वाढवली जाईल आणि आपत्कालीन ड्युटीचे तास १२ तासांपर्यंत वाढवले जातील. हे बदल २० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू होतील. २० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना आता नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. त्यांना फक्त माहिती प्रक्रियेअंतर्गत अधिका-यांना माहिती द्यावी लागेल.
राज्य सरकारच्या मते, या पावलामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे रोजगार वाढेल आणि कामगारांचे वेतन संरक्षण आणि हक्क सुधारतील याची खात्री होईल. यामध्ये ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन देणे देखील समाविष्ट आहे.
