नाशिक : प्रतिनिधी
कांद्याचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणा-या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याचे सरासरी दर १ हजारच्या खाली म्हणजे ५०० ते ६०० पर्यंत आल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी कांद्याचे लिलाव बंद पाडले आहेत. शेतक-यांच्या म्हणण्यानुसार, २५ फेब्रुवारी रोजी कांद्याला ५०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे, तर चार दिवसांपूर्वी हाच दर ११ रुपये प्रति किलो होता, जो आता अवघ्या ७ रुपये प्रति किलो झाला आहे.
राज्यात पुन्हा एकदा अतिवृष्टीचे संकट आले आहे. अशा वेळी कांदा उत्पादक संकटात आला आहे. कांदा दरात दिवसेंदिवस घसरण होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या कांद्यास बाजारात अल्प दर मिळत असल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. हा असंतोष आता विविध स्वरूपाच्या आंदोलनांच्या माध्यमातून बाहेर पडू लागला आहे.
नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द आहे. त्यामुळे कांदा दरात घसरण झाल्यास आंदोलनाची पहिली ठिणगी नाशिक जिल्ह्यातच पडते. त्याचाच अनुभव पुन्हा एकदा आला आहे. कांद्याच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे नांदगाव तालुक्यातील कांदा उत्पादक संतप्त झाले. शेतक-यांनी नांदगाव-येवला मार्गावर ठिय्या दिला. रास्ता रोको आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. सध्या कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी ७०० ते १०५० रुपये इतकाच भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची तक्रार शेतक-यांनी केली. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक यांचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता मिळणारा दर हा अत्यंत कमी असल्याचे शेतक-यांचे म्हणणे आहे. परिणामी अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असून आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
कांद्याला ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाल्यासच शेती परवडेल, असे शेतकरी सांगतात. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी खूप अडचणीत आले आहेत. सरकारच्या धोरणांमुळे, विशेषत: व्यापा-यांची निर्यात सबसिडी ५०% नी कमी केल्याने, बाजारभाव पडल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला आहे. शेतक-यांनी आता कमी भावात विकल्या गेलेल्या कांद्यासाठी १५०० रुपये अनुदान आणि ३ हजार रुपये हमीभावाची मागणी केली आहे.
केंद्राने सवलती घटवल्या
केंद्रातील सरकारच्या एका निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा भरडला गेला आहे. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे आणि डॉ. शोभा बच्छाव गेल्या आठवड्यात कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांसाठी सरकारकडे मागणी करत होते. कांद्याचे दर कोसळले यासाठी पाठपुरावा करत होते. मात्र या खासदारांना सोमवारी २३ फेब्रुवारी रोजी केंद्राने दणका दिला आहे.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार कांदा निर्यातीच्या सवलतीत पन्नास टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांना मोठा धक्का बसला आहे. देशांतर्गत कांदा आवक वाढेल. परिणामी कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होत आहे.
पुरंदरमध्ये शेतकरी संतापले
पुरंदर तालुक्यातील वीर, परिंचे, माहूर, मांढर, हरगुडे, यादववाडी, पांगारे, हरणी, लपतळवाडी, तोंडल, तसेच विविध वाड्या-वस्त्यांवरील शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी गरवी कांद्याची लागवड करतात. पुरंदर तालुक्यातील या गावांना कांद्याचे आगार म्हटले जाते. या बहुतांशी गावांमध्ये मोठे बागायतदार तसेच छोटे शेतकरी हे हळवे आणि गरवी कांद्याची लागवड करत असतात व त्यातून त्यांना चार पैसे अधिकचे मिळतात. परंतु, या वर्षी कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात गडगडल्यामुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
कांदा निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन गरजेचे
रबी हंगामातील कांद्याची काढणी आता सुरू झाली आहे. मात्र, एकीकडे कांदा बाजारात येत असतानाच, दुसरीकडे बाजारभावात झालेल्या घसरणीमुळे बळिराजा हवालदिल झाला आहे. शासनाच्या धरसोडीच्या निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. रबी हंगामातील कांदा उत्पादक शेतक-यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची मागणी होत आहे.
