नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उन्नाव बलात्कार प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून यामुळे भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला मोठा धक्का बसला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सेंगर याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे अपील स्वीकारताना उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, सेंगरच्या शिक्षेविरुद्धच्या अपीलावर तीन महिन्यांच्या आत निकाल द्यावा किंवा शिक्षा स्थगित करण्याच्या अर्जावर नव्याने आदेश द्यावा. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सेंगरच्या जामिनावर सुटकेचे आदेश दिले होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगितही केली होती. या निर्णयावर पीडितेने नाराजी व्यक्त केली होती. लोकांमध्येही संताप होता, त्यानंतर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सेंगर यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी सांगितले की, घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी अल्पवयीन नव्हती. सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या युक्तिवादाला विरोध करत, आमदार हा लोकसेवक नसतो, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले. न्यायमूर्ती बागची यांनी हे मान्य करत, उच्च न्यायालयाचा अति-तांत्रिक दृष्टिकोन चुकीचा असून पॉक्सो कायदा मुलांच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आला होता, असे सांगितले.
