केंद्र सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नवीन कार्यालय सेवातीर्थमध्ये मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ सरकारचा राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केरळच्या राज्य सरकारने या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. त्याला आता केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. कोणत्याही नव्या नामकरणासंदर्भात ‘नावात काय आहे’ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो, परंतु अखेर ‘नावात सारे काही आहे’ असे म्हणावे लागते. केरळमध्ये एप्रिल-मे महिन्यात होणा-या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीचा आदर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केरळचे नाव बदलून केरळम करण्यासाठी केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी एकमताने एक ठराव मंजूर केला होता. यामध्ये केंद्र सरकारला राज्याचे नाव ‘केरळ’वरून ‘केरळम’ असे करण्याची विनंती केली होती.
यापूर्वी असाच एक ठराव मंजूर करून ऑगस्ट २०२३ मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या प्रस्तावाचा आढावा घेतला आणि काही तांत्रिक बदल सुचवले. त्यानंतर राज्य विधानसभेने सुधारित ठराव पुन्हा मंजूर केला, जो आता केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. केरळम हा राज्याचा मूळ आणि स्थानिक उच्चार आहे. तो राज्याची सांस्कृतिक ओळख चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करतो, असा युक्तिवाद त्यांनी प्रस्ताव सादर करताना केला होता. केरळ विधानसभेने एकमताने ठराव मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता. मल्याळम भाषेत राज्याला ‘केरळम’ असे संबोधले जाते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३ नुसार राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया केली जाते. भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती झाल्यापासून केरळचे नाव केरळम करावे अशी मागणी होत होती.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केरळचे नाव बदलण्याचे विधेयक आता राज्य विधानसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. नवीन पंतप्रधान कार्यालय इमारतीत झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १.४ अब्ज लोकांच्या हिताचे सर्व निर्णय घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतीय जनता पक्षाचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनीही पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळ’वरून ‘केरळम्’ करण्याची मागणी केली होती. आता हे नाव बदलण्यासाठी संसदेत एक घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडला जाईल. आता काही जण असाही प्रश्न उपस्थित करतात की केरळम हे खरोखरच राज्याचे स्वत:चे नाव आहे की ते राजकीय सोयीसाठी बनवले जात आहे? राज्याचे ते स्वत:चे नाव असेल तर या शब्दाचा अर्थ काय? स्वातंत्र्यापूर्वी जेव्हा भारत मुघल आणि ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली होता, तेव्हा केरळला काय म्हटले जायचे असाही प्रश्न केला जातो. त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता असे दिसून येते की, केरळ हे नाव खूप प्राचीन मानले जाते.
सम्राट अशोकाच्या तिस-या शतकातील शिलालेखांमध्ये ‘केरळपुत्र’ असा उल्लेख आढळतो. केरळमध्ये राहणा-या लोकांसाठी तो वापरला जात असे. संगम साहित्यात ‘चेरल’ किंवा ‘केरळ’ सारखे शब्द आढळतात. ‘केरळ’ हा शब्द दोन शब्दांपासून बनलेला आहे. ‘केरळ’ म्हणजे नारळ आणि ‘आलम’ म्हणजे जमीन. केरळ ही अरबी समुद्राच्या काठावरील एक लांब पट्टी, जिथे नारळाची झाडे मुबलक प्रमाणात आढळतात. म्हणून ‘केरळ’ हे नाव त्याला चपखल बसते. काही इतिहासकारांचे म्हणणे असे की, ‘केरळ’ हा शब्द चेर राजवंशाच्या काळात वापरात आला. त्या काळात चेर राजवंशाच्या अंतर्गत असलेल्या भागात राहणा-या लोकांना केरळचे रहिवासी म्हटले जात असे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ‘केरळ’ हे नाव एका व्यक्तीने तयार केलेले नाही, तर प्राचीन ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा तो परिणाम आहे.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केरळ राज्याची निर्मिती झाली. तत्पूर्वी हा प्रदेश वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागात विभागला गेला होता. ब्रिटिश राजवटीत ते तीन भागांमध्ये विभागले गेले होते. एका प्रदेशाला मलबार प्रदेश असे संबोधले जायचे. याला मद्रास प्रेसिडेन्सीचा भाग मानला जात असे. राज्याचा दुसरा भाग त्रावणकोर. स्थानिक राजाच्या आधिपत्याखाली तो होता. नाममात्र स्वायत्त असूनही ते ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली होते. तिसरा प्रदेश म्हणजे कोचीन राज्य. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ मध्ये त्रावणकोर आणि कोचीन यांचे विलीनीकरण करून त्रावणकोर -कोचीन हे नवीन राज्य तयार करण्यात आले. मलबार प्रदेश मद्रास राज्याचा भाग राहिला. पण लोकांना ते आवडले नाही. त्यांनी सर्व मल्याळम भाषिक क्षेत्राचे एकत्रीकरण करून एक नवीन राज्य स्थापन करण्याची मागणी केली. इतर राज्यांमध्येही अशाच मागण्या सुरू होत्या. त्यामुळे भाषिकवार प्रांत रचना करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला. आयोगाच्या शिफारशीनुसार तिन्ही प्रदेशांचे विलीनीकरण करून केरळ राज्याची स्थापना करण्यात आली.
केंद्रात जेव्हापासून एनडीएचे सरकार आले आहे तेव्हापासून अनेक राज्यांत शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर टीकाही झाली आहे. मात्र आता केंद्राने देशातील एका राज्याचे नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्या राज्यात भाजपला तसेच मित्रपक्षांना काही फायदा होईल का ते बघावे लागेल. मोदी सरकारने केरळचे नाव बदलून केरळम करण्यास लगेच मंजुरी दिली. मात्र, आम्ही पश्चिम बंगालचे नाव बदलून ‘बांग्ला’ करण्याबाबत सातत्याने विनंती करून देखील जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात येत आहे अशी टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. भाजप आणि माकप (डावे) यांची आघाडी बळकट होत असल्यामुळेच केरळच्या नामांतराचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एक दिवस भाजपची सत्ता जाईल आणि तेव्हा आम्ही पश्चिम बंगालचे नाव बदलू, असा दावा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. नावात काय नाही … नावात सारे काही आहे!
