केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी देशाच्या राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तृणमूल काँग्रेसचा धुव्वा उडवत ऐतिहासिक विजय मिळवला, तर केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (यूडीएफ) १४० जागांपैकी १०० हून अधिक जागांवर दणदणीत विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले. या धक्कादायक निकालामुळे गत १० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीला (एलडीएफ) सत्ता सोडावी लागली. सततच्या राजकीय पराभवांचा सामना करणा-या काँगे्रस पक्षासाठी केरळमधील हे यश संजीवनी देणारे ठरले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आजवर केरळ विधानसभेत एकही प्रतिनिधी नसलेल्या भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत ३ (तीन) जागांवर विजय मिळवत आपले खाते उघडले.
केरळमधील या पराभवामुळे डाव्या पक्षांना देशातील आपला अखेरचा बालेकिल्ला गमवावा लागला. यापूर्वी पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा राज्यातून डाव्यांची सत्ता गेली आणि आता केरळही त्यांच्या हातातून निसटले आहे. गत ४९ वर्षांच्या भारतीय राजकीय इतिहासात प्रथमच देशातील एकाही राज्यात डाव्यांचे सरकार उरलेले नाही. निवडणुकीचे मतदान पार पडल्यानंतर बहुतांश मतदानोत्तर चाचण्यांत केरळमध्ये काँगे्रस आघाडीच्या विजयाचे भाकित वर्तवण्यात आले होते. मात्र यूडीएफने चक्क शंभरी पार करून राजकीय विश्लेषकांनाही चकित केले. या निवडणुकीत सत्ताधारी एलडीएफला प्रस्थापित विरोधी तीव्र लाटेचा (अॅन्टी इन्कम्बन्सी) मोठा फटका बसला. तसेच, डाव्यांच्या पारंपरिक व्होट बँकेतील अल्पसंख्याक मतांचे ध्रुवीकरण आपल्या बाजूने वळवण्यात काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. या निवडणुकीत डाव्या आघाडीच्या अनेक मातब्बर नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांना त्यांच्या धर्मादाय मतदारसंघात विजय मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. मतमोजणीच्या अनेक फे-यांमध्ये ते काँग्रेस उमेदवारापेक्षा पिछाडीवर होते. मात्र शेवटच्या काही फे-यांमध्ये निसटती आघाडी घेत त्यांनी आपली जागा कशीबशी वाचवली.
विजयन मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे मंत्री ओ. आर. केलू यांचा दारुण पराभव झाला. एलडीएफचे वजनदार नेते जोस के. मनी यांनाही पराभवाचा झटका बसला. खासदार शशी थरूर यांनी मतदारांच्या परिपक्वतेचे कौतुक केले आहे. अनेक वर्षांनंतर मिळालेल्या या दणदणीत विजयामुळे काँग्रेस नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. काँग्रेसप्रणीत आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने राज्यातील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. आता राज्यात काँग्रेस पक्षांतर्गत मुख्यमंत्रिपदासाठी स्पर्धा तीव्र झाली असून, पक्षश्रेष्ठींसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी काँगे्रसमधील अनेक ज्येष्ठ आणि तरुण नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) आणि राहुल गांधींचे अत्यंत विश्वासू के.सी. वेणुगोपाल यांचे नाव आघाडीवर आहे. वेणुगोपाल यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा राज्याला करून देण्यासाठी पक्ष त्यांना केरळचे नेतृत्व सोपवू शकतो.
केरळ विधानसभेतील विद्यमान विरोधी पक्षनेते म्हणून व्ही. डी. सतीसन यांनी गत पाच वर्षांत डाव्या आघाडीच्या सरकारविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्यांच्या या संघर्षाचे फळ म्हणून पक्षाला यश मिळाले असल्याने, त्यांच्या नावाचाही गांभीर्याने विचार सुरू आहे. काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते आणि केरळचे माजी गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांचा राज्यात मोठा जनाधार आहे. त्यांचा प्रशासकीय अनुभव पाहता पक्ष त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी देऊ शकतो. केरळचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांचे सुपुत्र चंडी ओमेन यांनी या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. पक्षात तरुणांना संधी देण्याच्या धोरणानुसार त्यांचे नावही चर्चेत आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि तिरूवनंतपूरमचे खासदार शशी थरूर यांनी या ऐतिहासिक विजयानंतर केरळच्या सुजाण मतदारांचे आभार मानले आहेत. विद्यमान डाव्या आघाडीच्या सरकारमधील काही मंत्री किंवा आमदार वैयक्तिक स्तरावर नक्कीच लोकप्रिय होते. परंतु राज्यातील जनतेने केवळ वैयक्तिक लोकप्रियतेचा विचार न करता गत पाच वर्षांतील एकूण कारभाराचे मूल्यमापन करून आपले मत नोंदवले आहे.
केरळच्या जनतेला राज्यातील सध्याच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीत बदल हवा होता, आणि त्यांनी त्यासाठी अत्यंत निर्णायक मतदान केले. या निकालाने डाव्यांच्या अहंकाराला मोठी चपराक लगावली असून केरळमध्ये काँग्रेसच्या विजयाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. सध्या काँग्रेस कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये सत्तेवर आहे. केरळमधील दमदार विजयामुळे पक्षाची दक्षिणेकडील पकड अधिकच घट्ट झाली असून संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर याचा मोठा प्रभाव पडेल. एलडीएफ सरकारच्या एकतर्फी निर्णयांविरुद्ध जनतेच्या मनात राग धगधगत होता, हे यावरून दिसून येते. मावळत्या मंत्रिमंडळातील डझनभर मंत्र्यांना पराभव चाखावा लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक नेत्यांनी ज्या उघडपणे घराणेशाही आणि पक्षपातीपणाचे प्रदर्शन केले होते, त्याचे उत्तर मतदारांनी दिले आहे. या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सत्तेचा गैरवापर करणा-या कोणत्याही पक्षाला केरळचे सुजाण मतदार कधीही माफ करणार नाहीत. विद्यमान सरकारच्या वतीने काही मोजक्या लोकांना सरकारी तिजोरीतून वाटण्यात आलेल्या निधीच्या उधळपट्टीविरुद्धचा हा निकाल आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे केवळ पाच राज्यांचे राजकीय भविष्य ठरवणारे नाहीत, तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशाच्या राजकारणातील वारे कोणत्या दिशेने वाहतील हे दर्शविणारे आहेत.
या निवडणुकांमध्ये सुमारे ८२४ विधानसभा जागांसाठी सुमारे १६ कोटींपेक्षा अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यामुळे हा निवडणूक निकाल राजकीय पातळीवरील राजकीय मनोवृत्तीचा मोठा निदर्शक मानला जात आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा झाली ती पश्चिम बंगालमधील सत्तांतराच्या शक्यतेची, आसाममधील भाजपच्या तिस-या कार्यकाळाची आणि तामिळनाडूतील नव्या राजकीय समीकरणांची. केरळमधील डावे विरुद्ध काँग्रेस संघर्षाची आणि पुद्दुचेरीतील एनडीएच्या प्रभावाचीही चर्चा झाली. पाच राज्यांतील निकालांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारतीय मतदार आता अत्यंत प्रगल्भ झाला आहे. तो प्रत्येक राज्यात वेगळा निर्णय घेतो. त्यामुळे यापुढे मतदारांना कुठल्याही पक्षाने गृहित धरू नये. स्पष्ट जनादेश असा की, सत्ता हवी असेल तर जनतेचा विश्वास जिंकावा लागेल आणि तो टिकवायचा असेल तर अहंकार नव्हे, उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. सत्तेचा माज आला की जनता त्याला योग्यवेळी वठणीवर आणते.
