मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात मुख्यमंत्र्यांचे पद गेले की त्यांनी सुरू केलेल्या योजनांनाही निरोप दिला जात आहे. एकीकडे शिवभोजन आणि इतर योजना बंद पाडायच्या आणि दुसरीकडे केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून जनतेची दिशाभूल करायची, हेच या सरकारचे धोरण आहे, अशा शब्दांत उबाठा गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
सचिन अहिर म्हणाले की, राज्याची ७७ हजार कोटींची कंत्राटदारांची देणी थकलेली असताना नवीन टेंडर कोणासाठी काढले जात आहेत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या योजनांची सरसकट घोषणा करण्यात आली त्यासंदर्भात काहीही विचार करण्यात आला नाही, त्यामुळे तीर्थदर्शन योजना, पुजा-यांना मानधन योजना, देवळांना अनुदान देण्याची योजना बंद पडल्या आहेत.
सचिन अहिर म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांनाच क्लीन चिट देत बसलेले आहेत. चौकशी अहवाल आलेला नसताना मुख्यमंत्री यांचे नाव नाही, याचे आहे असे सांगतात, यामध्ये चौकशी झाली पाहिजे. कुणाबद्दल द्वेष नाही, झिरवाळ हे चांगले व्यक्ती असले तरी त्यांच्याच कार्यालयाबाहेर हे प्रकार होत असतील तर याची चौकशी झाली पाहिजे. आमच्याविरोधात जो बोलेल त्याचा आवाज आम्ही बंद करू, त्यांच्यावर केस करू. जनसुरक्षा कायद्याअंतर्गत तुम्हाला कारागृहात पाठवू आणि नाहीच ऐकले तर हनुमंत पवारसारखी मारहाण करू.
सचिन अहिर म्हणाले की, अनेक समाजांची महामंडळे, अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या पण त्यासाठी लागणा-या निधीची काही तरतूद करण्यात आली नाही. केवळ घोषणा करत त्या-त्या घटकाला आणि समाजाला खुश करायचे मात्र प्रत्यक्ष काहीच करायचे नाही असे सरकारकडून सुरू आहे. समृद्धीवरील फुड मॉल कोणासाठी थांबले आहे, कुणाला टेंडर द्यायचे आहेत? आपल्या चेल्याची सोय व्हावी म्हणून हे टोलचे फुड मॉल यांना देतो सांगता येते. चेल्यांना मॉल देण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे. त्यामुळे समृद्धीवर अपघात होत आहेत.
शेतकरी कर्जमुक्तीवर काहीच बोलले नाहीत
सचिन अहिर म्हणाले की, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीबद्दल ब्र शब्द देखील काढण्यात आला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार याची घोषणा करेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. एका बाजूला घोषणा करण्याची शक्यता असताना शेतक-यांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान होताना दिसून येत आहे. काही ठिकाणी गारा पडल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. निर्यात करणा-यांना जी सवलत दिली जाते ती ५० टक्के कमी करण्याचा घाट सरकारने घातल्याने कांदा निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. कांदा उत्पादक शेतक-यांवर आघात झाला असून त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग बंद पडतील का? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारकडून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरू आहे.
