स्थायी समित्यांच्या वाटाघाटीवर शिक्कामोर्तब
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसदीय स्थायी समित्यांबाबत केंद्र सरकार व विरोधी पक्षांमधील वाटाघाटी अखेर आज संपल्या. काँग्रेसला लोकसभेत तीन आणि राज्यसभेतील एका समितीचे अध्यक्षपद मिळवण्यात यश आले आहे. यामध्ये परराष्ट्र व्यवहार स्थायी समितीसह ग्रामीण विकास, शिक्षण व्यवहार आणि कृषी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मिळाले. यापैकी शिक्षण विषयक स्थायी समिती ही राज्यसभेची आहे तर उर्वरित तीन समित्या लोकसभेच्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार व विरोधी पक्षांमध्ये या स्थायी समित्यांच्या अध्यक्षपदाबाबत चर्चा चालू होती. काँग्रेसने सुरुवातीपासून पाच स्थायी समित्यांचे अध्यक्षपद मागितले होते. अखेर लोकसभेच्या तीन व राज्यसभेची एक अशा एकूण चार स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावर काँग्रेसने समाधान मानले. दरम्यान, समजवादी पार्टी, द्रविड मुन्नेत्र कळघम व ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसला प्रत्येकी एका स्थायी समितीचे अध्यक्षपद दिले आहे.
या अगोदर १६ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पाच स्थायी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. यामध्ये काँग्रेसचे खासदार व सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांना लेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मागासवर्गीय कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी गणेश सिंह (भाजपा), अंदाज समितीच्या अध्यक्षपदी संजय जयस्वाल (भाजपा), तर बैजयंत पांडा (भाजपा) यांच्याकडे सरकारी उपक्रमांच्या संदर्भातील समिती व फग्गन सिंह कुलस्ते (भाजपा) यांच्याकडे अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले.
एकूण २४ स्थायी समित्या
संसदेत (लोकसभा व राज्यसभा मिळून) एकूण २४ विभागीय स्थायी समित्या आहेत. प्रत्येक पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांच्या संख्येच्या आधारावर विविध पक्षांमध्ये या स्थायी समित्या विभागून दिल्या जातात. त्यानुसार हे वाटप करण्यात आले आहे.
