परभणी : पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्रालयाकडून खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि माफसू सुधारणा विधेयक २०२३ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.
परभणी येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी बेमुदत संप पुकारला असून दि.३ रोजी महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली.
केंद्र सरकारच्या पशुवैद्यक धोरणानुसार ५ हजार पशुधनामागे एक नोंदणीकृत पशुवैद्यक असावा असा निकष आहे. महाराष्ट्रात ३ कोटी ३० लाख इतक्या संख्येत पशुधन आहे. त्यानुसार ६ हजार ६०० पशुवैद्यक हवे आहेत. मात्र राज्यातील नोंदणीकृत पशुवैद्यकांची संख्या त्यापेक्षा दुप्पट ११ हजार १६० इतकी आहे.
मात्र बनावट आकडेवारीच्या आधारे खासगी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आल्याचे विद्याथ्याचे म्हणणे आहे. दि.६ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरद्वारे महाराष्ट्रात खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत सूचना जाहीर करण्यात आली होती. या निर्णयास विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.
