नागपूर : प्रतिनिधी
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरपाई स्वरूपात दिले जाते. मात्र, गेल्या दशकभरात ही रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे राज्य सरकारवर आता सुमारे २,४०० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी केवळ १७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र ४५ ते ६९ कोटी रुपयेच वितरित झाले. ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे.
सध्या सरकारने प्रतिविद्यार्थी वार्षिक प्रतिपूर्ती १७,६७० रुपये निश्चित केली आहे. महागाई, शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल शिक्षण खर्च पाहता ही रक्कम खासगी शाळांसाठी अत्यंत अपुरी असल्याचे शाळा व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. यामुळे अनेक शाळा संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत ‘पैसे नाही, तर प्रवेश नाही’ अशी घोषणा केली आहे. काही शाळांनी तर आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही थेट शुल्क मागण्यास सुरुवात केली असून, त्यामुळे कायद्याच्या ‘मोफत शिक्षण’ या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
न्यायालयाचा आदेश, सरकारसमोर कसोटी
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला शाळांच्या थकबाकीची पडताळणी ८ आठवड्यांत पूर्ण करून पुढील २ आठवड्यांत रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून हे आदेश कितपत प्रत्यक्षात येतात, याबाबत शिक्षण क्षेत्रात साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
