नागपूर : प्रतिनिधी
स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार अमर्याद नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामुळे समाजाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्यास त्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य काढून घेणे आवश्यक असते. समाजाला धोक्यात टाकून कोणालाही स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका हत्या प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती महेंद्र नेरलीकर यांनी हा निर्णय दिला.
स्वप्निल चंद्रकांत काशीकर, असे जामीन नाकारण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून तो चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. काशीकर हा शिवसेना वाहतूक शाखेचा माजी जिल्हाप्रमुख असून त्याच्याविरोधात अनेक प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर ठेकेदार शिवा वझरकर याची हत्या केल्याचा आरोप आहे.
ही घटना २५ जानेवारी २०२४ रोजी घडली. त्यामुळे त्याच्याविरोधात रामनगर पोलिसांनी हत्या व इतर संबंधित गुन्ह्यांचा एफआयआर नोंदवला आहे. त्याने आपल्या खटल्यावरील कार्यवाहीला विलंब होत असल्याच्या कारणावरून जामीन मागितला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण होण्यासाठी खटला वेगात निकाली काढणे आवश्यक आहे, असे त्याचे म्हणणे होते. परंतु, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी विचारात घेता न्यायालयाने त्याला दणका दिला. ज्याला स्वातंत्र्य दिले तो इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
स्वातंत्र्याचा सतत गैरवापर करत पुन्हा गुन्हे केले
काशीकरविरोधात आणखी सहा गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी त्याला वारंवार जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, त्याने स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून सतत गुन्हे केले. त्यावरून तो कायद्याचे पालन करणारा व्यक्ती नसल्याचे स्पष्ट होते. काशीकरची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर आहे. तो समाजासाठी धोकादायक आहे, असे परखड निरीक्षणही न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
