महानगरपालिकांच्या निकालांनी राज्याला चकित केले आहे. या निवडणुकीत केवळ प्रस्थापित नेत्यांनाच कौल मिळाला नाही, तर विविध गंभीर गुन्ह्यांखाली तुरुंगात असलेल्या उमेदवारांनीही दणदणीत विजय मिळवला आहे. हे पाहिल्यानंतर आजचे राजकारण सज्जनांचे राहिलेच नाही असे वाटते. अर्थात यात गुन्हेगारांची तरी काय चूक? राजकीय पक्षांनी त्यांना तिकिटच दिले नसते तर ते उमेदवार झालेच नसते. राजकीय पक्षांना उमेदवार म्हणून गजाआडचा व्यक्ती दिसला का? दुसरे म्हणजे थोड्या वेळासाठी असे समजू या की, राजकीय पक्षांनी शेण खाल्ले, परंतु मतदारांनी तरी अशा व्यक्तींना पसंती का दिली? म्हणजे यात चूक कोणाची ते कोण ठरवणार? परंतु निवडणुकीत असे काही चमत्कारिक प्रकार घडले आहेत. खून, दहशतवाद आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली तुरुंगाची हवा खाणा-या व्यक्तींना मतदारांनी थेट महापालिकेत पाठवले आहे. जालना महानगरपालिकेत पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर याने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत विजय मिळवला आहे. नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातही श्रीकांतचे नाव आले होते. जामिनावर गजाबाहेर आलेल्या श्रीकांतला मतदारांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून पसंती दिली आहे.
आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात येरवडा तुरुंगात असलेल्या सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. विशेष न्यायालयाच्या परवानगीने तुरुंगातूनच उमेदवारी अर्ज भरणा-या या दोघींच्या विजयामुळे पुण्याच्या राजकारणात गुन्हेगारीच्या प्रभावावर चर्चा सुरू झाली आहे. सोलापूरमध्ये भाजपच्या शालन शिंदे विजयी झाल्या आहेत. मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे खून प्रकरणात त्या तुरुंगात आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरून झालेल्या वादातून सरवदे यांची हत्या झाली होती. जळगावमध्ये माजी महापौर आणि शिवसेना नेत्या ललित कोल्हे यांनी तुरुंगातूनच निवडणूक लढवली आणि विजयाचा गुलाल उधळला. विशेष म्हणजे ललित कोल्हे यांच्या आई सिंधुताई कोल्हे आणि मुलगा पीयूष कोल्हे हेही विजयी झाले. बोगस कॉल सेंटर चालवल्याच्या आरोपावरून हे कुटुंब सध्या नाशिकच्या कारागृहात आहे. म्हणजे कोल्हे कुटुंबाने कोठडीत असूनही आपले वर्चस्व सिद्ध केले. महापालिका निवडणुकीत काही मनोरंजक घटना घडल्या आहेत.
पुण्यात सर्वांत श्रीमंत पठारे कुटुंब महापालिकेत पोहोचले आहे. सुरेंद्र पठारे आणि ऐश्वर्या पठारे हे पती-पत्नी मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. पठारे कुटुंबाची एकूण मालमत्ता सुमारे २७२ कोटी आहे. सुरेंद्र पठारेचे वडील बापूसाहेब पठारे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श. प.) आमदार आहेत. निवडणुकीच्या आधी सुरेंद्र आणि त्यांच्या पत्नीने भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी आपला वशिला लावून जवळपास ४२ नातेवाईकांना उमेदवारी मिळवून दिली. त्यापैकी ३० उमेदवार विजयी झाले आहेत. म्हणजे आता मुंबई महापालिकेत या बड्या नेत्यांचा पत्नी, मुलगा, मेहुणा, जावई असा गोतवळा दिसून येईल. लोकशाही म्हणजे जनतेचा कौल, जनतेचा आवाज आणि जनतेचा विश्वास. मात्र आज हीच लोकशाही हळूहळू गुदमरते आहे. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव न राहता पैशांचा बाजार बनत चालल्या आहेत. मतदार विकत घेण्याचे प्रकार खुलेआम घडत असताना लोकशाही जिवंत राहते की नाही अशी शंका बळावत चालली आहे. नोटा, दारू, वस्तू आणि आमिषांच्या जोरावर मतांचे व्यवहार होत आहेत. महापालिका निवडणुकीत असे प्रकार सर्रास होताना दिसले.
काही ठिकाणी पैशाचे व्यवहार होत असताना विरोधकांनी ते पकडले आणि मग जोरदार हाणामारी झाली. काही ठिकाणी साड्या वाटप झाल्या पण त्या तकलादू असल्याचा त्रागा करत महिलांनी त्या रस्त्यावर फेकून दिल्या आणि त्या जाळून टाकण्यात आल्या. अशा प्रकारावरून हेच दिसते की, गरिबी, बेरोजगारी आणि असहाय्यतेचा फायदा घेत मतदारांची विवेकबुद्धी गहाण ठेवली जात आहे. मत हे अधिकार न राहता विक्रीची वस्तू बनल्याची भीषण वास्तवता समोर येत आहे. या सगळ्या प्रकारांवर नजर ठेवणारा, कारवाई करणारा आणि लोकशाहीचे रक्षण करणारा निवडणूक आयोग मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून बसल्याचे चित्र आहे. आचारसंहिता केवळ कागदावर उरली असून तिचे उल्लंघन करणा-यांवर कारवाई करण्याची हिम्मत आयोग दाखवत नाही. सत्ताधा-यांसमोर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोग ही लोकशाहीची ढाल असते. पण हीच ढाल कमकुवत झाली तर लोकशाहीचा पाया ढासळल्याशिवाय राहणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास उडाला तर निवडून आलेले प्रतिनिधी नैतिक अधिष्ठान गमावतील. आज प्रश्न निवडणूक जिंकण्याचा नाही तर लोकशाही वाचवण्याचा आहे. म्हणूनच वारंवार माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांची आठवण येत राहते. मतदारांनीही सजग राहणे गरजेचे आहे.
पाचशे-हजार रुपयांच्या बदल्यात पाच वर्षांचे भविष्य विकू नका. लोकशाहीची हत्या थांबवायची असेल तर मत विकत घेणा-यांना आणि डोळेझाक करणा-यांनाही कठोर उत्तर द्यावे लागेल. लोकशाही केवळ संविधानात नाही, ती जनतेच्या मतपेटीत जिवंत असते… तीच जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आज प्रत्येक नागरिकावर आहे. आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १५ तारखेच्या सकाळपर्यंत उमेदवार मतदारांना भेटू शकतात. मात्र प्रचार पत्रक वाटता येणार नाही असे आदेश काढले, ते का काढले हे निवडणूक आयोगालाच माहीत! केंद्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे आपलेच म्हणणे रेटतात, तीच कार्यपद्धती राज्यात दिनेश वाघमारे रेटतात. एकेका मताचे महत्त्व असताना ‘सावळो गोंधळा’त निवडणुका होणार असतील तर लोकशाही बळकट कशी होईल?
