शेतक-याला हवे कायद्याचे संरक्षण
आणि उत्पादन खर्चावर आधारित भाव
पुणे : प्रतिनिधी
एकेकाळी देशाला अन्नधान्य पुरवण्याची क्षमता असलेल्या मराठवाड्याला यंदा दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. त्यामुळे अन्नदात्या शेतक-याला त्वरित मदत करावी लागेल, असे प्रतिपादन प्रख्यात कृषितज्ज्ञ, कृषिरत्न डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी केले. दुष्काळी भागात अनेक उपाययोजना करता येतील; परंतु घरटी दोघांना त्यांच्याच शेतात जलसंधारण कामांसाठी ‘रोहयो’ अंतर्गत वर्षभर रोजगार द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्यामुळे शेतक-यांचा सन्मानही राखला जाईल, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचे मार्गदर्शक, अभ्यासू विचारवंत आणि शेतकरी हक्कांचे निर्भीड पुरस्कर्ते ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. मुळीक २७ सप्टेंबर रोजी वयाची ८५ वर्षे पूर्ण करून ८६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. त्यानिमित्त ते बोलत होते. वयाच्या या टप्प्यावरही शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेने प्रेरित होऊन त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, हवामान बदल, कृषी धोरणातील त्रुटी आणि त्यावरच्या ठोस उपायांवर अत्यंत सडेतोड आणि विचारप्रवर्तक मांडणी केली.
शेती ही केवळ उपजीविकेचे साधन नसून या देशाचा खरा प्राण आहे. जोपर्यंत शेतक-याला त्याच्या उत्पादनाला कायद्याने संरक्षण आणि उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेती आणि शेतकरी समृद्ध होऊ शकत नाही. जोपर्यंत शेतकरी समृद्ध होणार नाही, तोपर्यंत देशही समृद्ध होणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आपल्या बालपणाच्या आठवणींना उजाळा देताना डॉ. मुळीक म्हणाले की, पूर्वीही दुष्काळ पडायचे, पण तत्कालीन स्थानिक व पारंपरिक पिकांच्या जाती जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यात सक्षम होत्या. मराठवाडा हा पूर्वी धान्याचे कोठार मानला जायचा आणि संपूर्ण देशाला अन्नधान्य पुरवण्याची क्षमता तिथे होती. मात्र, हायब्रिडायझेशन (संकरित बी-बियाणे), कॅश क्रॉप्सचा (नगदी पिके) वाढता अट्टहास आणि गावोगावची गायराने नामशेष झाल्यामुळे आज शेती व पशुधनासमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. सध्या हवामान बदल हवामान खात्याच्या अंदाजांच्याही पलीकडे गेला आहे. कुठे ढगफुटीसदृश पाऊस तर कुठे तीव्र दुष्काळ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पिके करपून गेली आहेत.
जपानने १९२० मध्ये, अमेरिकेने १९३७ मध्ये आणि ब्राझीलने १९५७ मध्ये असा कायदा केला आहे की, आसमानी किंवा सुलतानी संकटाने शेतक-याच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाचे नुकसान झाल्यास, त्याची १००% भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारची असते. युरोप आणि अमेरिकेत शेतक-यांना व ग्राहकांना ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदाने देऊन शेतकरी कधीही आत्महत्येकडे जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. भारतात मात्र अशी भक्कम कायदेशीर तरतूद नसल्याने शेतकरी आत्महत्येकडे ढकलला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष उत्पादनावर आधारित नुकसान भरपाईचा कायदा करावा, असे डॉ. मुळीक म्हणाले.
दुष्काळग्रस्तांसाठी डॉ. मुळीक
यांच्या ४ तातडीच्या मागण्या
१) कर्जमुक्ती आणि बँकांची वसुली त्वरित बंद करा
२) शेतक-यांच्या स्वत:च्या शेतातच रोजगार हमी सुरू करावा
३) शेतक-यांच्या पाल्यांचे शिक्षण व राहण्याचा खर्च सरकारने उचलावा
४) पशुधनासाठी पाणी व चा-याची छावणी उभारावी
