बारामती : प्रतिनिधी
एसटीच्या सेवेत केवळ २०० ते ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आवश्यक मनुष्यबळ आणि सेवा व्यवस्था सुधारली, तर सार्वजनिक वाहतुकीत मोठा बदल घडू शकतो, असे म्हणत शरद पवार गटाचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एसटी महामंडळाच्या बससेवेचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
राज्यात एसटी महामंडळाकडे यापूर्वीच सुमारे ७०० बसेस आहेत. मात्र, त्या चालवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने अनेक बस सेवेत वापरता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार आणखी २००० बस आणण्याच्या तयारीत आहे. आधीच्या ७०० बस आणि नव्याने येणा-या २००० बस चालवण्यासाठी कर्मचारीच उपलब्ध नसतील, तर या बसचा उपयोग काय, असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरही सवाल उपस्थित केला. कोल्हापूरमधील मागणी नसलेल्या रस्त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची तयारी आहे, मात्र गाव-वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणा-या सामान्य, शोषित आणि वंचित नागरिकांना आवश्यक सेवा देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे त्या म्हणाल्या. सरकारच्या कामांच्या मोठ्या जाहिराती दिसतात; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांच्या आयुष्यात किंवा सार्वजनिक सेवांमध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसत नसल्याचे सुळे यांनी नमूद केले.मात्र, सरकारला सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सेवांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नसल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्यातील पावसाच्या असमान परिस्थितीकडेही सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले. काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असताना लातूर परिसरात अद्यापही अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही भागांतील धरणांमध्येही पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बारामतीसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याने शेतक-यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. एका बाजूला काही ठिकाणी अतिवृष्टी, तर दुस-या बाजूला पावसाची कमतरता अशी विरोधाभासी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली असल्याचे सुळे म्हणाल्या.
शेतक-यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी
राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याचा दावा करत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. शेतक-यांना योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होत आहे. काही भागांमध्ये पावसाअभावी परिस्थिती दुष्काळसदृश आहे, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे नुकसान होत आहे. सरकारने यापूर्वी केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेत अनेक त्रुटी राहिल्या असल्याचे सांगत त्या योजनेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सुळे यांनी म्हटले. शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी करावी आणि सरकारने त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
देशातील तांदूळ आणि साखर उत्पादनाबाबतही चिंता
शेतीच्या एकूण परिस्थितीवर बोलताना सुळे यांनी देशातील तांदूळ आणि साखर उत्पादनाच्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला. यंदा देशातील तांदळाच्या उत्पादनात कमतरता असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. साखरेच्या उत्पादनाबाबतही अशीच चिंता व्यक्त केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊस कारखाने सुरू करण्यापूर्वी उत्पादक शेतक-यांशी चर्चा करा
राज्यातील साखर कारखाने लवकर सुरू करण्याच्या सरकारच्या हालचालींचाही सुळे यांनी उल्लेख केला. मात्र, ऊस उत्पादक शेतक-यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखर कारखानदार आणि व्यापा-यांमधील संघर्षात शेतक-यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर जबाबदार
पुण्यात झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दाही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. आंदोलन करणारे विद्यार्थी चर्चेसाठी तयार आहेत. त्यामुळे सरकारनेही संवादासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे त्या म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर जबाबदार व्यक्तीने मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
