लोकसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी सातत्याने लावून धरलेली जातनिहाय जनगणनेची मागणी अखेर केंद्र सरकारने मान्य केली. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पुढील जनगणनेत केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करेल असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत घोषित केले. काँग्रेसनेच सातत्याने जातनिहाय जनगणनेला विरोध केल्याचा दावाही त्यांनी केला. म्हणजेच हा प्रकार ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ सारखा झाला. कारण जातनिहाय जनगणना करा अशी मागणी राहुल गांधी यांनी सातत्याने लावून धरली होती. पहलगाम हल्ल्याला लष्करी प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती तयार केली जात असतानाच बुधवारी केंद्र सरकारने अचानक जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली.
बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना हा निर्णय घेऊन भाजपने देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. पहलगाममधील हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांनी जात बघून नव्हे, धर्म विचारून हत्या केल्या, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जात असतानाच बुधवारी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपच्या वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या दबावामुळे केंद्राला हा निर्णय घ्यावा लागला असून केंद्राला सलग तिस-यांदा धोरणात्मक माघार घ्यावी लागल्याची चर्चा आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणी करून जाती-जातीमध्ये भेद निर्माण करणारे विभाजनवादी राजकारण काँग्रेस करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी केला होता.
पहलगाम हल्ल्यानंतर धर्माच्या आधारावरील राजकारण भाजप व केंद्र सरकारसाठी अडचणीचे ठरू लागल्याने जातनिहाय जनगणनेचा उतारा शोधण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातगणनेच्या मुद्यावरून वर्षभराहून अधिक काळ केंद्र सरकार व भाजपला लक्ष्य केले होते. भाजप ओबीसींची मते मिळवत असला तरी सरकारी नोक-यांमध्ये ओबीसींना स्थान दिले जात नाही. भाजपने ओबीसींवर अन्याय केला आहे. जातगणना करून ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे, असे राहुल गांधींनी लोकसभेत सांगितले होते. केंद्राच्या घूमजावमुळे भाजपला राहुल गांधींसमोर माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी राहुल गांधींनी भूसंपादन विधेयकाला विरोध केला होता. त्यानंतर वादग्रस्त तीन कृषि कायद्यांविरोधातील शेतक-यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींनी पाठिंबा दिला होता. हे दोन्ही कायदे रद्द करत मोदी सरकारला भूमिका बदलावी लागली होती. जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून सरकारने राहुल गांधींच्या धोरणाला एका अर्थी पाठिंबा व्यक्त केला आहे. राहुल गांधींनी केंद्र सरकारला झुकण्यास भाग पाडल्याचे भाजपच्या वर्तुळात बोलले जात आहे.
मोदी सरकारने काँग्रेसच्या जातनिहाय जनगणनेचा व आरक्षणाचा दृष्टिकोन स्वीकारला असल्याचे मत राहुल गांधींनी व्यक्त केले. आम्ही जातनिहाय जनगणना करून दाखवू असे आश्वासन काँग्रेसने संसदेत दिले होते. त्याला मोदींनी विरोध केला होता. पण ११ वर्षांनंतर मोदी सरकारने जातगणनेची घोषणा केली. हा बदल का झाला ते माहीत नाही, असे म्हणत राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या दबावापुढे केंद्र सरकार नमल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. देशात जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आमचा त्यास पाठिंबा आहे. मात्र या जनगणनेची सुस्पष्ट अशी कालमर्यादा सरकारने स्पष्ट करावी. ही जनगणना नेमकी कधी पूर्ण होईल याचा कार्यक्रम जाहीर करावा अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी दिली. कोणत्याही कारणाने का होईना सरकारने निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे आहे. भारतात २०११च्या जनगणनेनंतर अद्याप जनगणना झालेली नाही.
२०२१ मधील जनगणना कोरोना महामारीच्या कारणामुळे स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसंख्येची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. पुढील जनगणना कधी होणार याची सरकारने अजून घोषणा केलेली नाही. जात जनगणनेची मागणी केवळ मोदी सरकारच्या काळात झाली असे नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२ राजवटीतही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली होती. देशात प्रथमच जात जनगणना होत आहे, असे नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी जनगणनेत सर्व लोकांची जात विचारली जात असे. १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जातीशी संबंधित माहिती गोळा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जातीविषयी तपशील विचारल्याने जाती व्यवस्थेची मुळे खोलवर जातील, अशी भीती होती. मात्र, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकांची मोजणी सुरूच राहिली. म्हणजेच देशात या प्रवर्गातील लोकांची गणना केली जात होती. परंतु इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामान्य प्रवर्गातील लोकांची गणना केली जात नाही.
जनगणना ही कोणत्याही देशाच्या आणि समाजाच्या विकासाच्या साखळीतील एक कडी असते. जनगणनेच्या आकडेवारीद्वारेच सरकारला सामान्य नागरिक आणि कुटुंबाबद्दल अचूक माहिती मिळते. जनगणनेदरम्यान, केवळ लोकांची संख्याच मोजली जात नाही तर त्यांचे कुटुंब, धर्म, भाषा, शिक्षण, रोजगार आणि सुविधांबाबतचीही माहिती संकलित केली जाते. सरकारकडून चालवल्या जाणा-या योजनांचा सामान्य लोकांपर्यंत किती लाभ मिळाला हे जाणून घेण्यासाठी सरकारला ही माहिती उपलब्ध होते. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत लोकांना एकूण २९ प्रश्न विचारण्यात आले होते. परंतु त्यात जातीशी संबंधित प्रश्नाचा समावेश नव्हता. सरकारने २०११ मध्ये ‘सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना’ही केली होती. परंतु त्याचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. आता त्याची तातडीची गरज जाणवत आहे. देशातील कोणत्या समाजाने किती प्रगती केली आहे हे केवळ जात जनगणनेद्वारेच समजू शकेल. त्यावरून मागे राहिलेल्यांना पुढे आणण्यासाठीही योजना आखता येतील.
इतर अनेक धोरणात्मक प्रश्नांसाठीही जात जनगणना आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी कोट्यात उप-वर्गीकरण असावे का? काही जातींना ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळू नये का? अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातही क्रिमिलेअर असायला हवे का, याबाबतही काळजी घेणे आवश्यक आहे. १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला सरकारी नोक-यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देशभरात निदर्शने झाली. जातींच्या जनगणनेनंतर आरक्षण वाढवण्याची मागणी निर्माण झाली, तर जाती आणि वर्गामधील परस्पर संबंध पुन्हा बिघडूही शकतात. यासाठी सरकारने प्रत्येक वर्गाची दखल घेऊन पुढे जाणे आवश्यक आहे आणि त्याचे ध्येय ‘सबका साथ, सबका विकास’ हेच असले पाहिजे.
