कराड : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु काँग्रेस, तसेच राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी भाजपने काँग्रेसवर टीका केली होती. शेवटी त्यामागची आमची भूमिका लक्षात घेऊन हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले.
केंद्र सरकारने या जनगणनेचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नसल्याने ते जाहीर करावे अशी मागणी करून चव्हाण म्हणाले, दशकीय प्रशासकीय जनगणना झालेली नाही. शेवटची जनगणना सन २०११ साली झाली. त्यानुसार २०२१ मध्ये ती पुन्हा होणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारने कोरोना महासाथीचे कारण देऊन ते टाळले.
वास्तविक, जगातील ७१ देशांनी त्यांची जनगणना पूर्ण केली. मात्र, भारत सरकारने ते टाळले, ही वस्तुस्थिती आहे. जनगणना करून समाजाचे वास्तव समाजासमोर आणणे गरजेचे आहे. मात्र, २०११ पासून आतापर्यंत दहा वर्षांतून एकदा अपेक्षित असणारी जनगणना झाली नाही. आता त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. या जनगणनेमध्ये जातवार वर्गीकरण होणार आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे. ज्याची काँग्रेस अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे वेळापत्रक लवकर जाहीर करावे. अन्यथा, त्याचा निवडणुकीशी काहीतरी संबंध आहे, असे लोकांचे मत होऊ शकते. परंतु, सरकारच्या डोक्यात तसे काही नसेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
जनगणना करताना माहिती कशी गोळा करायची, त्याची रचना असणे गरजेचे आहे. त्याचीही विस्तृत चर्चा करून पुढचे पाऊल उचलले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. जनगणना हा विषय सन १८८१ पासून सुरू झाला आणि त्यावेळीपासून भारतामध्ये जनगणना करत असताना आपण जातनिहाय माहिती गोळा करत होतो. सन १९३१ मध्ये झालेली शेवटची जातनिहाय जनगणना ठरली. त्यानंतर आपण जातनिहाय माहिती गोळा करणे थांबवले. आता जातनिहाय जनगणना करताना बिहार आणि तेलंगणा राज्यांनी केलेल्या निरीक्षणाचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
देशाच्या विकासाचे निर्णय घेताना जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. वेळीच हा निर्णय न घेणे ही सरकारची फार मोठी चूक होती. मात्र, आता त्यामध्ये दुरुस्ती झाली. या निर्णयामुळे काँग्रेसची ब-याच वर्षांपासूनची मागणी मान्य झाली आहे. भाजपने आपली भूमिका बदलली आहे, ही गोष्ट देशासाठी अत्यंत चांगली असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले.
फडणवीस यांना ती माहिती नसेल
डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काँग्रेसने जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध केला होता. या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर विचारले असता, चव्हाण म्हणाले, त्यावेळी मी केंद्रात कार्यरत होतो. फडणवीस केंद्रात नव्हते, त्यांना याबाबत कदाचित माहिती नसेल. परंतु, सन २०११ मध्ये डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने जातनिहाय निरीक्षण (सर्व्हे) करायचा निर्णय घेतला होता. परंतु, या निरीक्षण प्रक्रियेत (सर्व्हे) अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे ही आकडेवारी एकदम प्रकाशित करणे योग्य नसल्याने डॉ. सिंग यांनी ती जाहीर केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर मोदी सरकार आले. त्यांनी जुन्या निरीक्षणातील दोष, चुका, त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. डॉ. सिंग यांचा निर्णय मोदी सरकारने पुढे चालू ठेवला. मात्र, मोदींनीही सदरची माहिती प्रकाशित केली नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले.
