उदगीर : प्रतिनिधी
जामीनदारास वारंवार सूचना देण्यात येऊनही आरोपीस हजर करण्या कसूर करणे चांगलेच भोवले आसल्याचे उदगीर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी भालचंद्र आर. झेंडे न्यायालय क्रमांक ३ यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयातून दिसून येत आहे.
४९८ (अ )च्या गुन्ह्यातील आरोपीस जामीन राहून आरोपीस न्यायालयात हजर करण्यात वारंवार कसून करून दंड भरण्यास दिरंगाई केल्या प्रकरणी जामीनदार आसणा-या मुबारक इस्माईल सय्यद रहाणार शेळगाव (ता. चाकूर) यास ३ महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा व ३० हजार रक्कमेचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालय क्र ३ मध्ये सुरू आसलेले आर.सी.सी. क्र १०४/२०११ शासन विरुद्ध कलीमखान अफजलखान पठान गुन्हा कलम ४९८ (अ ), या दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात, आरोपीस जामीन राहून त्यास सुनावनीस हजर न केल्यामुळे जामिनदारास कारण दाखविण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती ती बजावल्यानंतरही, त्याने योग्य असे कारण दिले नाही व न्यायालयात हजर राहिले नाही. म्हणून, १५.११.२०२४ च्या न्यायीक आदेशानुसार, फौजदारी दंडातील तरतुदींनुसार, फौजदारी दंडाच्या कलम ४४६(२) आणि कलम ४२१(अ) नुसार, जामिनदाराने त्याच्या मालकीच्या जंगम मालमत्तेची जप्ती आणि विक्री करून रक्कम परत न केल्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करुन त्याचा अहवाल मागवण्यात आला होता.
जामीनदार मुबारक इस्माईल सय्यद याने त्याच्या नावावर अशी कोणतीही जंगम मालमत्ता ठेवली नाही तर ती विक्री केली. मुळात ती मालमत्ता जामीनदाराने का? विकली याचे कारण दाखविण्यासाठी न्यायालयात हजर न रहून जामिनदारानी हामीदार म्हणूनची आसलेली रक्कम भरण्यासाठी कोणतीही तसदी घेतली नाही. त्यामुळे नमुदचा खटला सतत प्रलंबीत राहीला तसेच आरोपी व जामीनदाराची उदासीन वर्तन वेळोवेळी नोटीस बजावूनही आरोपीस न्यायालयासमोर हजर ठेवण्यास कसूर केल्याने फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४४६ आणि कलम ४२१ मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदीनुसार ही शिक्षा ठोठवण्यात आली .
आरोपीचा जामीनदार मुबारक इस्माईल सय्यद यास पोलिसानी न्यायालयासमोर हजर केले आसता त्यानी केलेल्या वर्तनानुसार अटक करणे योग्य असल्याचे दिसून आले तसेच त्याने एक पैसाही देण्यास प्रत्यक्षरित्य दुर्लक्ष केले म्हणून दिवाणी कारावासात जामीनदाराला दोषी ठरवणे हा एक योग्य खटला आसल्याचे न्यायदंडाधिकारी भालचंद्र आर. झेंडे यांनी नमूद केले आहे . या जामिनदाराने ३ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतरही ३० हजार रुपये रकमेच्या दंडातून मुक्तता मिळणार नाही तर त्यास ती भरावी लागणार आसल्याचेही न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. त्यानुसार जमीनदारास कारावासासाठी दिवाणी कारागृहात पाठविण्यात आले आसून येथे दिवाणी कारागृह उपलब्ध नसल्याने, त्यास जिल्हा कारागृह, लातूर येथे ठेवण्याचेही आदेश न्यायदंडाधिकारी भालचंद्र आर. झेंडे यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
