22.9 C
Latur
Monday, July 7, 2025
Homeसोलापूरजिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे १३४ कोटी अडकले

जिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे १३४ कोटी अडकले

सोलापूर : साखर आयुक्तांनी नोटीस बजावल्यानंतर साखर कारखानदार घाबरले नाहीत, आरआरसी कारवाई केल्यानंतर पैसे देण्याचे नावही कारखाने घेत नाहीत, आरआरसी आदेशाला अडीच महिने झाले. मात्र महसूल खाते कारवाईचे धाडस करीत नाही. खरीप पेरणीची लगबग सुरू असताना कारखाने व विमा कंपनी पैसे देत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी झाली आहे.

वर्ष- दीड वर्ष जोपासलेला ऊस साखर कारखानदार घेऊन गेले. तोडणी करणाऱ्यापासून वाहतूक करणाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले तेव्हा ऊस घेऊन गेले. उसाचे पैसे मात्र शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. जिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांकडे सरलेल्या हंगामातील जवळपास १३४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे अडकले आहेत. शेतकरी साखर कार्यालय व साखर कारखान्यांवर हेलपाटे घालत आहे.

ऊसतोडणी करून पाच व सहा महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी ऊस उत्पादक पैशासाठी त्रासतो आहे. साखर सहसंचालक व साखर संचालकांनी पैसे देण्यासाठी नोटीस दिल्या; मात्र कारखानदारांनी वायदे सांगत वेळ मारून नेली. साखर आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन आरआरसी कारवाई केली; मात्र कारवाईचे अधिकार असलेल्या महसूल यंत्रणेने लटकावणाऱ्या शेतकऱ्यांना साखर कारखानदारांचे काहीही केले नाही. विमा कंपनीने जिल्हातील पाच लाख शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मंजूर केली नाही तर मंजूर ७३ हजार शेतकऱ्यांची रक्कम दिली नाही.

जिल्ह्यातील १२ साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई केल्यानंतर लोकमंगल बीबीदारफळ व लोकमंगल भंडारकवठे या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ऊस बिल दिले आहे. मातोश्री लक्ष्मी शुगर, गोकुळ, जयहिंद, सिद्धेश्वर, सिद्धनाथ, इंद्रेश्वर, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, धाराशिव शुगर, सांगोला या कारखान्यांवर आरआरसीचे आदेश निघाले; मात्र शेतकऱ्यांचे पैसे काही दिले नाहीत.शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना वारंवार नोटीस देण्यात आल्या. सुनावणी घेण्यात आली.

शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात यावेत यासाठी साखर आयुक्तांनीही सुनावणी घेतली. ऊस उत्पादकांचे पैसे थकविणाऱ्या कारखान्यांवर नियमानुसार आरआरसी कारवाई केली आहे. पुढील कारवाई महसूल खात्याने करावयाची आहे.असे साखर सहसंचालक प्रकाश आष्टेकर यांनी सांगीतले.साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे पैसे न दिल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होते. आरआरसी कारवाईतून काहीच साध्य होत नाही. साखर रेशनवर दिली तर सर्वसामान्य कुटुंबाला ठराविक वेगळा दर व इंडस्ट्रीजसाठी वेगळा दर दिला तर साखरेतून कारखान्यांना आगाऊ चार पैसे मिळू शकतात.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR