केंद्र सरकारने ‘वस्तू आणि सेवा कर’ प्रणालीत सुधारणा करून हा कर दोन पदरी केल्याने ही करप्रणाली आणण्याचे जे उद्दिष्ट होते ते आता साध्य होईल असे वाटते. चार पदरी ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) आता दोन पदरी करण्यात आला आहे. सुरुवातीला या करप्रणालीबाबत नाराजीचा सूर होता, कारण त्यात सुटसुटीतपणा नव्हता. आता या करप्रणालीचे सुलभीकरण करण्यात आल्याने जनतेतील नाराजी दूर होण्यास मदत होईल. कुठल्याही देशाची प्रगती ही उद्योगधंद्यांवर अवलंबून असते. उद्योगधंदे हे कर आकारणीवर अवलंबून असतात.
जितके कर कमी आणि त्यात सुटसुटीतपणा तितका त्याचा फायदा उद्योगांना मिळतो. उद्योगधंद्यासाठी जणु काही ते टॉनिकच. कर कमी झाल्याने करचोरीचे प्रमाणही कमी होण्याच मदत होईल. जीएसटीत कपात झाल्याने सरकारने जनतेला दिलासा दिला आहे असे म्हणता येईल. पूर्वी ५,१२, १८ व २८ टक्के असे जीएसटीचे टप्पे होते, आता ५ व १८ टक्के असे दोनच टप्पे असतील. विशेष म्हणजे विमा आणि जीवरक्षक औषधे करमुक्त करण्यात आली हे स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत काहीशी घट होणार असल्याने महागड्या गाड्यांचा वस्तूंवर ४० टक्के विशेष कर लावण्यात आला आहे. यातून सरकारचा आपली चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न दिसतो. जागतिक स्तरावर अस्थिरतेचे वातावरण असताना केंद्र सरकारने करसुधारणाचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. कोरोना काळापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीची झळ बसल्याने देशांतर्गत मागणी वाढावी या उद्देशाने सरकारने अर्थचक्र गतिमान होण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. अर्थात या प्रयत्नाला भविष्यात बिहार, तामिळनाडू व पश्चिम बंगाल मधील निवडणुका तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी असू शकते.
अखेर सत्ताधा-यांना काँग्रेसची मागणी मान्य करावी लागली. केंद्र सरकारने आठ वर्षापूर्वी वस्तू व सेवा कर लादला होता. यंदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना दसरा-दिवाळी स्वस्त मस्त होईल असे म्हटले होते. सरकार जीएसटीचे स्तर कमी करेल, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होतील असे सांगत स्वदेशीचा मंत्र जपला होता. जीएसटी परिषदेने मान्यता दिल्यानंतर ५,१२,१८ व २८ या पूर्वीच्या स्तराऐवजी ५ आणि १८ टक्के अशी सुटसुटीत द्विस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामुळे दैनंदिन वापरातील जीवनावश्यक वस्तू, शेतीला लागणारी खते, औषधे, आदी वस्तू स्वस्त होतील. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल. अर्थात एकदा वाढलेले दर फारसे कमी होत नाहीत असा सर्वसामान्य जनतेचा अनुभव आहे. खरे तर ९६ टक्के जीएसटी सर्वसामान्य जनता भरते तर कार्पोरेट संस्था साडेतीन टक्के जीएसटी भरतात. गत पाच वर्षात जीएसटीचे उत्पन्न दुप्पट झाले होते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीत जीएसटीने बक्कळ पैसा ओतला. या आर्थिक वर्षात विक्रमी २२.०४ लाख कोटी जमा झाले.
‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेने सुरुवातीला अनेक अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात विविध चार स्तरांची गुंतागुंतीची नोंदणी प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी आणि दरसंबंधीचे वाद यामुळे व्यापारी, उद्योजक आणि ग्राहक त्रस्त झाले. विरोधकांनी या कराची ‘गब्बरसिंग करप्रणाली’ अशी संभावना केली. राहुल गांधी यांनी ही करप्रणाली द्विस्तरीय करा असे म्हटले होते परंतु मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्कामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊन अनेक क्षेत्रांना फटका बसला. त्यामुळे मोदी सरकार ताळ्यावर आले. जीएसटी ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहमतीने चालणारी प्रणाली आहे. बहुतेक राज्यांनी करकपातीला पाठिंबा दिला. परंतु नव्या रचनेमुळे केंद्र व राज्य सरकारांना सुमारे ९३ हजार कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होऊ शकतो. त्यामुळे महसुली वाढीचे नवे मार्ग शोधावे लागतील. जीएसटी परिषदेची बैठक झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आता फक्त ५ आणि १८ टक्के या दोन श्रेणीच राहतील असे जाहीर केले. हा निर्णय २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल.
सामान्य माणसांना लागणा-या बहुतांश वस्तू तसेच आरोग्य व आयुर्विमा योजनांना जीएसटी लागणार नाही. जीएसटीत दिलासा देण्याबाबत पंतप्रधान गत सात-आठ महिन्यापासून आग्रही होती. आता या निर्णयामुळे जीएसटी संकलन कमी होणार आहे.त्यामुळे राज्यांना मिळणारा हिस्साही कमी होणार आहे. जीएसटी संकलन ४८ हजार कोटींनी कमी होणार आहे, पण वस्तूंची किंमत कमी झाल्याने मागणी वाढेल आणि त्याचा एकूण चांगला परिणाम होईल. पनीर, भारतीय ब्रेड (रोटी, परोठा इ.) जीवनावश्यक वस्तू, आयुर्विमा, आरोग्य विमा यावर शून्य टक्के जीएसटी राहील. तेल, साबण, टुथब्रश, सायकल, शेती अवजारे, चॉकलेट, भुजिया, कॉर्नफ्लेक्स, ट्रॅक्टर, नॅचरल मेन्थॉल, चामड्याच्या वस्तू, ग्रॅनाइट, लोणी, तूप, मीठ, सोया, खतासाठी लागणारी अॅसिड, फळे, चष्मे यावर ५ टक्के जीएसटी (जो आधी १२ ते १८ टक्के होता) राहील. १८ टक्के जीएसटी एसी, टीव्ही, छोट्या गाड्या, सिमेंट, बस, ट्रक, रुग्णवाहिका, ऑटोपार्ट, तीन चाकी, मोटार सायकल यावर राहील. तंबाखू, सिगारेट, जर्दा, खासगी हेलिकॉप्टर, खासगी यॉट, खासगी विमाने यावर ४० टक्के जीएसटी लागू राहील.
नव्या जीएसटी प्रणालीमुळे करव्यवस्था सोपी होईल. लोक खरेदी वाढवून अधिक कर भरतील. देशाची प्रगती होईल असे वेगवेगळे दावे केले जात असून यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असे सांगितले जात आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. आव्हानात्मक काळातही भारताने आपला वेग कायम ठेवला आहे, तो टिकवून ठेवण्यासाठी या सुधारणा महत्त्वाच्या ठरू शकतील. जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत कर कपातीसंबंधी निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्र्यांनी नव्या कर कपातीची माहिती ३ सप्टेंबर रोजी दिली. आता क्रिकेट चाहत्यांना स्टेडियममध्ये आयपीएल सामने पाहण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. केंद्र सरकारने जीएसटी दरात मोठी कपात करून सर्वसामान्यांना दसरा-दिवाळीपूर्वी ‘बोनस’रुपी भेट दिली आहे.
