लातूर : प्रतिनिधी
‘सब का साथ, सबका विकास’, ही देशाचे पंपप्रधान नरेंद्र मोदी यांची टॅग लाईन असली तरी येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वृद्ध, दिव्यांग व विधावांना ना साथ आहे ना विकास, असे चित्र दिसून येत आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने या लाभार्थ्यांचे हाल होत आहेत. लातूरच्या तहसील कार्यालयात या योजनेच्या जुन्या लाभार्थ्याचे हाल आणि नवीन अर्ज पडले धुळखात अशी स्थिती आहे.
संजय गांधी निराधार योजना लातूरमध्ये विलंबाच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र समोर येत आहे. तीन महिन्यांपासून अनुदान मिळत नसल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तर तहसील कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात नवीन अर्ज प्रलंबीत आहेत. असंख्य लाभार्थ्यांना महिनोमहिने अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे मासिक अनुदान हे अनेक कुटूंबांसाठी जगण्याचे प्रमुख साधन आहे. मात्र, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरीतील दिरंगाईमुळे गरजु लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यातील बहुतांश लाभार्थी वारंवार तसील कार्यालयात खेटे मारुनही त्यांच्या अर्जावर निर्णय होत नाही.
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी, अहवाल तयार करणे आणि अंतिम मंजूरी या टप्प्यांमध्ये मोठा विलंब होत आहे. काही प्रकरणांमध्ये अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित राहातात. तांत्रिक अडचणी, अपूर्ण कागदपत्रे आणि मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे पुढे केली जात आहेत. मात्र प्रत्येक्षात प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होणे अपेक्षीत आहे. परंतु, असे होताना दिसत नसल्यामुळेच या योजनेंर्गत अपेक्षीत वेगाने लाभ वितरीत होत नाही. दर महिन्याला मिळणा-या अनुदानावर घर चालते. परंतु, गेल्या तीन महिन्यांपासून अनुदानच मिळाले नाही. तहसील कार्याल्यााच्या चकरा मारुन लाभार्थी वैतागले आहेत.
