देशातील परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञ डॉ. नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स नेमल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सोशल मीडियावरून केली. देशातील परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक व विश्वासार्ह बनवण्यासाठी हा टास्क फोर्स नेमल्याचे मोदी यांनी जाहीर केले. नीट पेपरफुटी प्रकरणी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे गत काही दिवसांत केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भात अनेक निर्णय घेतले. त्यातला हा ताजा निर्णय असून मोदी यांनी रविवारी सायंकाळी आपल्या सोशल मीडियावरून व्हीडीओद्वारे त्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती बनवली आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात येत आहेत. हा टास्क फोर्स परीक्षा सुधारणांसाठी आपल्या शिफारसी करेल. त्या आधारे सरकार त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. एक मजबूत आणि पारदर्शक परीक्षा पध्दतीची निर्मिती करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त कसा वापर करता येईल यावर हा टास्क फोर्स आपल्या सूचना देईल. शिक्षण व्यवस्थेतील परीक्षा प्रक्रियेला पेपरफुटीच्या गंभीर व्याधीने ग्रासले आहे याची जाणीव केंद्र सरकारला अगोदरच का झाली नाही? असा प्रश्न पडतो.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी नीट, एमपीएससी अशा परीक्षांचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. महत्त्वाच्या परीक्षांना पेपरफुटीचे ग्रहण लागल्यामुळे देशातील विद्यार्थ्यांवर प्रखर आंदोलन करण्याची वेळ आली. नीट परीक्षा पेपरफुटीच्या अगोदरसुद्धा अनेक वेळा अशा घटना घडल्या तेव्हापासूनच केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने सतर्क होऊन कारवाई करणे अपेक्षित होते मात्र केंद्रामध्ये सत्तेवर असलेल्या बहुमतातील सत्ताधारी पक्षाने पेपरफुटीच्या घटना गांभीर्याने घेतल्याच नाहीत. तरुण विद्यार्थ्यांच्या गर्दीचे मोहोळ जंतरमंतरवर जमा होऊन सत्ताधा-यांना आव्हान देऊ लागले. सोनम वांगचुक यांनीही उपोषणाचे शस्त्र उगारले तरीसुद्धा सरकारने अनेक दिवस काहीच हालचाल केली नाही. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे लोण देशभर पसरल्यानंतर मात्र पेपरफुटीच्या सुधारणा विधेयकाला मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारला हे शहाणपण अगोदरच सुचले असते तर संपूर्ण देश विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे ढवळून गेला नसता.
लोकशाहीत विरोध नोंदवणे, निदर्शने करणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने सरकारला जाब विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे; परंतु दिल्ली पोलिसांच्या माध्यमातून प्रशासनाने ज्या पद्धतीने आंदोलनाला पायबंद घालण्यासाठी नवे मार्ग शोधून काढले आहेत ते अत्यंत चिंताजनक आणि संवेदनहीन आहेत. आंदोलने होणा-या किंवा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असलेल्या भागात अॅप आधारित कॅब सेवा, अन्न वितरण आणि ई-कॉमर्स सेवा रोखण्याचे तसेच ‘जिओ-फेन्सिंग’ करून सेवा खंडित करण्याचे दिलेले निर्देश म्हणजे थेट नागरिकांच्या मुलभूत गरजांवरच घाला घालण्यासारखे आहे. युद्धाच्या काळात शत्रूची रसद तोडून शरणागती पत्करायला लावण्याची रणनिती वापरली जायची; परंतु स्वतंत्र, लोकशाही भारतात स्वत:च्याच नागरिकांवर, निदर्शकांवर अशी वेळ आणणे कितपत योग्य होते? अन्नाची आणि पाण्याची डिलिव्हरी रोखून आंदोलकांना उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, हे कोणत्याही नागरी प्रशासनाला शोभणारे नाही. हा केवळ आंदोलकांचा प्रश्न नसून प्रशासनाच्या संवेदनहीनतेचा ज्वलंत पुरावा आहे. वर्षानुवर्षे अहोरात्र मेहनत करून वैद्यकीय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची स्वप्ने पाहणा-या विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात झाला आहे.
‘एनटीए’सारखी देशातील सर्वोच्च आणि महत्त्वाची संस्था जी जेईई, नीट आणि सीयूईटीसारख्या सुमारे २० राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचे नियोजन करते ती संस्था आऊटसोर्सिंग आणि तांत्रिक गोंधळाच्या आधारे चालवली जात होती, ही बाबच मुळात अत्यंत धक्कादायक आहे. सरकारी यंत्रणांनी परीक्षेचे गांभीर्य न ओळखता खासगी कंत्राटदारांच्या दावणीला संपूर्ण प्रक्रिया बांधली. पेपर फुटल्यानंतर किंवा डिजिटल मूल्यमापनात तांत्रिक घोळ झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग यावी, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्देशानंतर विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जात आहे आणि सार्वजनिक परीक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हे चालवले जाणार आहेत मात्र, इथे प्रश्न उपस्थित होतो की, कायदे आणि फास्ट ट्रॅक न्यायालये नेहमीच गुन्हे घडल्यानंतर अस्तित्वात येतात; पण गुन्हा घडूच नये यासाठीची भक्कम सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यात सरकार प्रत्येकवेळी अपयशी का ठरते? आता तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून महिनाभरात एनटीएच्या रचनेत मोठे फेरबदल करण्याचे दावे केले जात आहेत. कागदावर सुधारणांच्या गप्पा मारणे सोपे असते; पण प्रत्यक्षात शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार आणि कंत्राटी पद्धतीचा पोकळपणा दूर करण्याचे धाडस का दाखवले जात नाही? ४७ अधिका-यांची गच्छंती ही केवळ जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा संताप शांत करण्यासाठी केलेली धूळफेक ठरू नये.
कारण मूळ रॅकेट चालवणारे दलाल आणि या भ्रष्ट साखळीतून करोडो रुपये कमावणारे शिक्षण माफिया अजूनही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. केवळ सनदी अधिका-यांची बदली करणे किंवा कर्मचा-यांना बडतर्फ करणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. ही कारवाई म्हणजे रोगापेक्षा उपायच केलेला निव्वळ बनाव आहे. जोपर्यंत परीक्षेचे अति-केंद्रीकरण थांबवले जात नाही आणि कंत्राटी पद्धतीऐवजी अत्यंत सुरक्षित, पारदर्शक व संपूर्णपणे उत्तरदायी सरकारी यंत्रणेमार्फत परीक्षा घेतल्या जात नाहीत तोपर्यंत पेपरफुटीची ही कीड नष्ट होणार नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते छपाई, वाहतूक, परीक्षा आयोजन आणि मूल्यमापनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा निश्चित करणारी एक शाश्वत, तंत्रज्ञान आधारित आणि पारदर्शक प्रणाली आवश्यक आहे. डिजिटल देखरेख, मर्यादित मानवी हस्तक्षेप आणि उत्तरदायित्व असणा-या प्रणाली अनिवार्य केल्या पाहिजेत. राष्ट्रीय चाचणी संस्था आणि इतर परीक्षा संस्थांच्या कामकाजाचे नियमित स्वतंत्र लेखापरीक्षण ऑडिटही केले गेले पाहिजे.
