नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर मोठे टॅरिफ लादले आहेत. हे टॅरिफ भारताच्या निर्यातीला नुकसान पोहोचवू शकतात, परंतु, या दरम्यान भारत सरकार सामान्य माणसाला दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. सरकार जीएसटी २.० अंतर्गत मोठे बदल लागू करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे, ज्याचा ट्रम्प टॅरिफवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो.
पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेनंतर जीएसटीमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे, ज्याला जीएसटी २.० असे संबोधले जात आहे. याअंतर्गत सरकार १२% आणि २८% हे दोन स्लॅब काढून टाकून बहुतांश वस्तूंना कमी कर श्रेणींमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे. याचा अर्थ असा की, रोजच्या वापरातील वस्तू जसे की अन्न, कपडे, आणि घरगुती सामान आता आणखी स्वस्त होऊ शकतात. यामुळे सामान्य जनतेच्या खिशावरचा बोजा कमी होईल आणि खप वाढेल. सरकारने २-३ सप्टेंबर रोजी होणारी जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार
मनीकंट्रोलच्या एका संशोधन अहवालात नमूद केले आहे की, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा वस्तू स्वस्त होतील, तेव्हा लोक अधिक खरेदी करतील. यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि व्यापा-यांची विक्री वाढेल. हे साखळी प्रतिक्रियेसारखे कार्य करेल, कारण वस्तू विकल्या जातील, कारखाने अधिक उत्पादन करतील, नोक-या निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे की, जीएसटीमधील कपात अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफचा प्रभाव कमी करू शकते, म्हणजेच निर्यातीत होणा-या नुकसानाची भरपाई देशांतर्गत बाजारपेठेतून केली जाऊ शकते.
महागाईपासूनही दिलासा
अहवालात असेही नमूद आहे की, जीएसटीमधील कपातीमुळे उपभोग्य वस्तूंची महागाई थेट 10% कमी होऊ शकते. यामुळे सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, यामुळे महागाईच्या दरात वर्षभरात 50-60 बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकते.
