दुस-यांदा अमेरिकेची सत्ता हाती आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प आश्चर्यकारक अन् धोकादायक निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे त्यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. एकामागून एक धक्कादायक निर्णय घेतले जात असल्यामुळे ट्रम्प यांचे डोके निश्चितच बिघडले आहे असे सा-या जगाचे ठाम मत बनत चालले आहे. ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून सातत्याने भारतासह जगाची चिंता वाढवणारे निर्णय घेत आहेत. सध्या अमेरिकेत आयात होणा-या भारतीय मालावर ५० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) आकारले जाते. पण आता हे शुल्क वाढवून ५०० डॉलर्स केले जाणार असल्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर त्वरित आयात शुल्क वाढवण्याचा इशारा तीन दिवसांपूर्वी दिला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी द्विपक्षीय ‘रशिया सँक्शन्स बिल’ला (रशियावरील निर्बंधांचे विधेयक) पाठिंबा दिल्यामुळे हे शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
रशियावर ५०० टक्के टॅरिफ लादल्याने अमेरिकेत आयात होणा-या रशियन मालावर ५०० टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे रशियाला आर्थिक फटका बसून रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यास मदत मिळेल असे अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी म्हटले आहे. नुकतेच ‘मारिनेरा’ नावाचे रशियन ध्वज असलेले तेलवाहू जहाज अमेरिकेने जप्त केले आहे. त्याचवेळी रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे सुरू झालेले युद्ध संपविण्यासाठी अमेरिकेची वाटाघाटींची प्रक्रियाही सुरू आहे. ‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ नावाचे हे विधेयक दक्षिण कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी तयार केले आहे. हा कायदा ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम आणि इतर वस्तूंची निर्यात करणा-या देशांवर शुल्क आणि दुय्यम निर्बंध लादण्याचे अधिकार देतो. यामुळे रशियाच्या लष्करी कारवायांसाठी होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यास मदत होईल. या विधेयकानुसार जर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना असे वाटले की, रशिया किंवा रशियाच्या वतीने काम करणारी कोणतीही व्यक्ती युक्रेनबरोबर शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यास नकार देत आहे,
शांतता करार मोडत आहे, युक्रेनवर पुन्हा आक्रमण करत आहे किंवा युक्रेनचे सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे तर कडक दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय रशियन राष्ट्राध्यक्षांसह महत्त्वाच्या रशियन व्यक्तींच्या व्हिसावर बंदी घालणे आणि त्यांची अमेरिकेतील मालमत्ता गोठवण्याचे अधिकारही हे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांना देते. रशियातून आयात होणा-या सर्व वस्तू आणि सेवांवरील शुल्काचा दर त्या वस्तूच्या मूल्याच्या तुलनेत किमान ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. तसेच जे देश रशियन बनावटीचे युरेनियम आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची जाणीवपूर्वक देवाणघेवाण करतात, त्या देशातून अमेरिकेत आयात होणा-या सर्व वस्तू व सेवांवरील शुल्काचा दर राष्ट्राध्यक्षांनी किमान ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाले, या विधेयकामुळे रशियातून तेल खरेदी करून पुतिन यांचा युद्धखोरपणा वाढवण्यास जे देश मदत करत आहेत, त्यांच्यावर जरब बसेल. ‘सॅक्शनिंग रशिया अॅक्ट’ नावाचे हे विधेयक अनेक दिवसांपासून तयार करण्यात येत होते. या विधेयकाला डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकनमधून ८४ जणांचा पाठिंबा आहे.
दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांकडून या विधेयकाच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल, अशी अपेक्षा ग्राहम यांनी व्यक्त केली. या विधेयकामुळे ट्रम्प यांना चीन, भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशाविरुद्ध बळ मिळेल आणि ते स्वस्त रशियन तेल खरेदी करणे थांबवू शकतील. या तेलखरेदीद्वारे युक्रेनमध्ये रक्तपात करण्यासाठी वित्तपुरवठा केला जातो, असे ग्राहम म्हणाले. विविध मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या विधेयकावर सिनेटर ब्लुमेंथल आणि इतरांनी मिळून कित्येक महिने काम केले आहे असे ग्राहम म्हणाले. पुढील आठवड्यात यावर मतदान होऊ शकते. त्यावेळी काय होईल ते सांगता येत नाही असेही ग्राहम म्हणाले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास या विधेयकामुळे रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राशी व्यापार करणा-या देशांवर अमेरिका ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादू शकते. म्हणजेच भारत आणि चीन या देशांवर या विधेयकाचा परिणाम होईल.
कारण हे दोन्ही देश रशियाकडून तेलाची खरेदी करतात. हे विधेयक ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल खरेदी करणा-या देशांना शिक्षा करण्याचे अधिकार देईल. भारत, चीन आणि ब्राझील यासारख्या देशांवर मोठा दबाव टाकण्यासाठी हे विधेयक ट्रम्प यांना मोठी शक्ती देईल. अमेरिका आणि युरोपचे मोठे निर्बंध असूनही भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार आहेत. ट्रम्प यांनी ऑगस्टमध्ये रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादले होते. त्यामुळे एकूण कर ५० टक्क्यांवर पोहोचला होता. आता हे निर्बंध विधेयक मंजूर झाले तर भारताला मोठ्या आयात शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. भारताला आधीच अतिरिक्त शुल्काचा मोठा फटका बसला आहे. आता ५०० टक्के टॅरिफ लागू झाले तर अमेरिकेला होणा-या भारतीय निर्यातीसमोर मोठी आव्हाने उभी राहतील, कारखान्यांचा वेग मंदावू शकेल तसेच या कायद्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अधिक तणाव निर्माण होईल. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले नाही तर अमेरिका आणखी शुल्कवाढ करू शकते असे ट्रम्प यांनी नुकतेच म्हटले आहे.
ट्रम्प प्रशासन युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी शांतता कराराला अंतिम रूप देण्याच्या प्रयत्नात आहे. कारण हे युद्ध सुरू होऊन सुमारे चार वर्षे झाली आहेत. भारत आणि अमेरिकेमधील टॅरिफ वाद सोडवण्यासाठी ब-याच दिवसांपासून व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, काही मुद्यांवर अमेरिकेने घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे कराराच्या दृृष्टिकोनातून कोणताही ठोस तोडगा निघत नसल्याचे चित्र आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला ६० आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर काढले आहे. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संस्थांसह भारत-फ्रान्सचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचाही समावेश आहे. या संस्था कालबा झाल्या असून, अमेरिकेच्या हिताविरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची एकूण कार्यपद्धती पाहता त्यांचे हे डोके बिघडल्याचेच लक्षण आहे. नुकत्याच व्हेनेझुएलावर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे त्यांचा विस्तारवादी अजेंडाही उघडा झाला आहे. डॉलरचे वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्नही उघड झाले आहेत.
