नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान (असिस्टेड रिप्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी अर्थात एआरटी) अॅक्ट लागू होत नाही. कायदा ट्रान्सजेंडरला आपले स्त्री बीज जतन करून ठेवण्याची परवानगी देत नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
२८ वर्षीय ट्रान्सजेंडर हरी देवगीथ जन्मली तेव्हा मुलगी होती. नंतर तिने शस्त्रक्रिया करून घेऊन पुरुष म्हणूनच राहायचे ठरवले. २०२३ मध्ये तिचे स्तन काढण्यात आले. पुढच्या टप्प्यात गर्भाशय व अंडाशय काढण्याचे नियोजन होते. या शस्त्रक्रियेपूर्वी आपले स्त्री बीज गोठवून जतन करण्याची परवानगी मिळावी म्हणजे भविष्यात जैविक पालकत्वाचा पर्याय उपलब्ध राहील म्हणून त्यांनी केरळ हायकोर्टात अर्ज केला. याला मनाई करणे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या प्रजनन स्वातंर्त्याचे उल्लंघन आहे.
ट्रान्सजेंडर गर्भधारणा करू शकतात, त्यामुळे त्यांचे स्त्री बीज जतन करणे हा वैध प्रजनन पर्याय आहे. ही सुविधा नाकारणे ट्रान्सजेंडर संरक्षण कायद्याने दिलेल्या आरोग्याचा हक्क आणि भेदभावविरोधी नियमांचे उल्लंघन ठरते असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, याला केंद्र सरकारने जोरदार विरोध केला आहे.
कायदा फक्त विवाहित पुरुष-स्त्री जोडपे किंवा अविवाहित स्त्रीला एआरटी प्रक्रियेची परवानगी देतो. ट्रान्सजेंडर किंवा अविवाहित पुरुषांना या व्याख्येत स्थान नाही. गर्भाशय व अंडाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया केल्यानंतर जतन केलेले स्त्री बीज याचिकाकर्ता स्वत: वापरू शकणार नाही. याचा एकमेव उपयोग सरोगसीसाठी म्हणजेच त्रयस्थ स्त्रीच्या गर्भात बाळ वाढवून जन्माला घालण्यासाठी राहील. सरोगसी कायदा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सरोगसीची परवानगी देत नाही. एआरटी कायद्याचा विस्तार विधिमंडळानेच करणे आवश्यक आहे, न्यायालयाने नाही.
