मुंबई : प्रतिनिधी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणा-या फसवणुकीपासून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी (कस्टमर लायबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स) नावाचा एक नवीन मसुदा आराखडा जारी केला आहे. यानुसार जर एखाद्या ग्राहकासोबत डिजिटल फसवणूक झाली आणि त्याने त्वरित त्याची तक्रार केली तर त्याला २५ हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई मिळू शकते.
नवीन नियमांचा उद्देश बँक तक्रारींच्या निवारणासाठी लागणारा वेळ कमी करणे आणि कमी रकमेच्या फसवणुकीसाठी एक चांगला भरपाई यंत्रणा तयार करणे हा आहे. आरबीआयने या मसुद्यावर जनता आणि भागधारकांकडून ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर सरकार याची अंमलबजावणी करेल.फसवणुकीच्या रकमेच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम परत मिळू शकेल. प्रस्तावित नियमांनुसार जर ५० हजार रुपयांपर्यंतची डिजिटल फसवणूक झाली आणि ग्राहकाने वेळेवर त्याची माहिती दिली, तर त्याला नुकसानीच्या ८५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) परत मिळू शकते.
आरबीआयने सांगितले की, सध्याचे नियम २०१७ मध्ये जारी करण्यात आले होते. गेल्या ७-८ वर्षांत डिजिटल बँकिंग आणि पेमेंटची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. आता अनधिकृत व्यवहारांव्यतिरिक्त अनेक प्रकारचे नवीन इलेक्ट्रॉनिक फसवणूक समोर येत आहेत. याच गोष्टी लक्षात घेऊन, जुन्या नियमांचा आवाका वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून सर्व प्रकारच्या डिजिटल फसवणुकीचा यात समावेश करता येईल. तक्रारींची प्रकरणे लवकर निकाली निघतील, बँकांची जबाबदारी वाढेल, नवीन मसुद्याचा एक मुख्य उद्देश बँकांकडून तक्रारींवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे हा आहे.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम
अधिक सुरक्षित होणार
आरबीआयच्या मते यामुळे केवळ ग्राहकांचा विश्वास वाढणार नाही तर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित होईल. ही भरपाई यंत्रणा लागू झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत प्रभावी राहील. त्यानंतर तिच्या अनुभवांच्या आधारावर तिचे पुनरावलोकन केले जाईल.
फसवणूक झाल्यास
किती पैसे मिळणार?
-जर १० हजारांची फसवणूक झाली तर ८५ टक्क्यांनुसार ८ हजार ५०० रुपये परत मिळतील.
-जर ४० हजारांची फसवणूक झाली तर ८५ टक्क्यांनुसार ३४ हजार रुपये होतात. परंतु मर्यादा २५ हजार असल्याने २५ हजार रुपयेच मिळतील, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
