केंद्र सरकारचा तेल कंपन्यांना मोठा धक्का
पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क कायम
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमानाच्या इंधनासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क दुपटीहून अधिक वाढवण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला २१.५ रुपये प्रतिलिटरवरून ५५.५ रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले आहे तर विमान इंधनावरील (एटीएफ) निर्यात शुल्क २९.५ रुपये प्रतिलिटरवरुन ४२ रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क आधीप्रमाणेच शून्य ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने देशांतर्गत महागाई आटोक्यात ठेवण्याच्या विचारातून निर्यात शुल्कवाढीचा निर्णय घेतल्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम तेल कंपन्यांवर होणार आहे. त्यांच्या व्यवसायाला फटका बसणार आहे. खनिज तेलावर प्रक्रिया करून विमान इंधन आणि डिझेल अन्य देशांना निर्यात करणा-या कंपन्यांवर या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. पेट्रोलवरील निर्यात शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते जैसे थे ठेवण्यात आले आहे.
महागाईचा भार सर्वसामान्यांवर पडू नये यासाठी डिझेलवरील निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, या दृष्टीकोनातून निर्यात शुल्कवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवर सध्याच्या घडीला खनिज तेलाचे दर अस्थिर आहेत. ब्रेंट क्रूड ऑईलचा दर सातत्याने १०० डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास आहे. गेल्या दीड महिन्यांत खनिज तेलाचे दर जवळपास ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढले आहेत.
डिझेलवरील निर्यात
शुल्कात दुप्पट वाढ
डिझेलवरील निर्यात शुल्कात जवळपास दुपटीहून अधिक वाढ झालेली आहे. पण पेट्रोलवरील निर्यात शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही. याचा अर्थ तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडे देशांतर्गत पातळीवर पेट्रोलचा मुबलक साठा आहे. तो देशासाठी पुरेसा आहे. डिझेल आणि विमान इंधनावरील निर्यात शुल्क वाढवून सरकारने देशांतर्गत पातळीवर इंधन तुटवडा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली.
