सुप्रीम कोर्टात सरकारने दाखविली निवडणुका घेण्याची तयारी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शविल्याने डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत घेण्यात आल्यास अनेक जिल्ह्यांतील आरक्षणाच्या समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
याचा सर्वाधिक परिणाम नागपूर जिल्हा परिषदेत दिसून येऊ शकतो. सध्याच्या आरक्षणाच्या आराखड्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार एकूण ५७ जागांपैकी ३३ जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या ३३ आरक्षित जागांमध्ये इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी १५ जागा, अनुसूचित जाती यांच्यासाठी १० जागा आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी ८ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करून निवडणुका झाल्यास एकूण ५७ जागांपैकी केवळ २७ जागाच आरक्षित ठेवता येणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या ३३ आरक्षित जागांऐवजी २७ जागांवरच आरक्षण लागू राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या १५ जागांपैकी ५ जागा कमी होऊन केवळ १० जागाच ओबीसींसाठी आरक्षित राहू शकतात. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
