नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील विवाहबंधन तोडणे आणि विवाहित जोडप्यांना घटस्फोटास अनुमती देणा-या तरतुदींचा अर्थ कठोर आणि मर्यादित स्वरूपात लावला जावा. विवाह रद्द करण्याच्या किंवा घटस्फोटाची मागणी करणा-या तरतुदींचा व्यापक किंवा ‘उदार’ अर्थ लावल्यास, विवाहाचे पावित्र्य कमी होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. लग्नात आवश्यक धार्मिक विधी झाले नाहीत म्हणून विवाह रद्द होत नाही, असे न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, जोडप्याने ब्रिटनचा व्हिसा मिळण्याच्या सोयीसाठी आर्य समाज मंदिरात घाईघाईत विवाह केला. त्याची नोंदणी केली, असे सांगितले. नंतर एका मोठ्या समारंभाची योजना असली तरी, काही वाद निर्माण झाले आणि आवश्यक विधी न झाल्याने विवाह ‘सुरुवातीपासूनच अवैध’ घोषित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. आपल्या विवाहामध्ये सप्तपदीसह हिंदू विवाहाचे विधी पार पाडले नाहीत. त्यामुळे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिले नाहीत या कारणास्तव त्यांचा विवाह ‘शून्य आणि अवैध’ घोषित करण्याची मागणी एका जोडप्याने कौटुंबिक न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. या आदेशाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणामुळे विवाहाची स्थिरता, प्रतिष्ठा आणि टिकाऊपणा जपण्याचा कायदेशीर उद्देश दुर्लक्षित होईल.
