लातूर : प्रतिनिधी
लातूर तहसील कार्यालयात ग्रामीण भागातून आपल्या कामासाठी नागरिकांची संख्या दररोज हजारों आहे. ते त्यांच्या शासकीय कामाकरीता येत असतात. परंतु तहसील कार्यालय हे एजंटाचे, दलाल यांचे घर झालेले पहावयास मिळत असल्याचे चित्र दररोज पाहायला मिळत आहे. वैयक्तीकरित्या तहसील कार्यालयात गेल्यास कामच होत नाही. त्या दलालांमार्फत जावे लागते आणि दलालांडून प्रचंड आर्थिक लुट होत आहे. त्यामुळे सीएसी, महा ई-सेवा केंद्रावर तात्काळ कार्यवाही करावी या मागणीचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.
कोणतेही शासकीय काम करण्याकरीता सर्वात आधी या एजंट, दलाल यांच्याशी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच संपर्क होतो. येथूनच नागरीकांची आर्थिक लुटीची प्रक्रिया सुरु होते. कोणताही फॉर्म घेण्यापासून तो भरण्याकरीता हे दलाल भरमसाठ पैसे उकळत आहेत. ग्रामीण भागातील नागरीक यांच्या जाळ्यात फसुन आर्थिक व्यवहार करतात व फसवणुकीस बळी पडतात. निराधार अनुदान, वृध्दांना पेन्शन, श्रावण बाळ, विधवा महिला अनुदान, रेशनकार्ड नोंदणी, रहिवासी प्रमाणपत्र व इतर शैक्षणिक कागदपत्रे काढण्यासाठी हे दलाल अव्वाच्या सव्वा रक्कम घेत आसतात.
तसेच तहसील कार्याल्या परिसरात अनेक सीएसी सेंटर, महा ई-सेवा केंद्रे मोठ्या दिमाखात थाटलेली आहेत. प्रामुख्याने यात अधिकृत केंद्रे ही मोजकीच आहेत. परंतु अनाधिकृतपणे या ठिकाणी अनेक केंद्रे बेकायदेशीर सुरु आहेत. ज्यांच्याकडून अनेक कागदपत्रांची नोंदणी केली जात आहे. यांच्याव्दारे होणारी नोंदणी कितपत योग्य व कायदेशीर आहे हा प्रश्नच आहे? कारण हि केंद्र पैश्यासाठी काहीही अनाधिकृत कागदपत्रे घेऊन नोंदणी करु शकतात यामुळे शासनाची फसवणुक होऊन गंभीर घटना घडू शकते.
नागरिकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी तहसील कार्यालय परिसरातील एजंट जे दलाली करतात यांच्यापासून व तहसील कार्यालयाजवळील बेकायदेशीर सीएसी, महा ई-सेवा केंद्र यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही करून त्यांना पाय बंद घालावा आणि यांच्यापासून नागरिकांचे होणारे नुकसान टाळावे याकरिता दि. १ जूलै रोजी सकाळी ११ वाजता लातूर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अ‍ॅड. विजयकुमार आवचारे, मुन्नाभाई हाश्मी, अ‍ॅड. रवी मोहिते, अतिश कांबळ आदी उपस्थित होते.
