चेन्नई : वृत्तसंस्था
तामिळनाडूच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भाषावाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील सत्ताधारी ‘डीएमके’ने हिंदी भाषेच्या वापरावर बंदी घालणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकात हिंदी गाणी, चित्रपट, जाहिराती आणि होर्डिंग्जवर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारचा दावा आहे की, हा कायदा संविधानाच्या मर्यादेत राहून तमिळ भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण करेल.
‘तमिळ संरक्षणाचा’ कायदा : या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेच्या प्रचारावर आळा घालणे आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय तमिळ भाषा आणि सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की, हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ ते ३५१ या तरतुदींशी सुसंगत असेल, ज्यामध्ये इंग्रजीला सह-अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे.
या विधेयकाच्या मसुद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी तज्ज्ञांसोबत आपत्कालीन बैठक घेतली होती. डीएमकेच्या मते, हा उपक्रम द्रविड चळवळीच्या ‘हिंदी लादण्याविरोधी’ ऐतिहासिक भूमिकेला बळकटी देणारा आहे.
डीएमकेचे वरिष्ठ नेते टी.के.एस. इलंगोवन यांनी सांगितले, आम्ही संविधानाच्या विरोधात काहीही करणार नाही. आम्ही संविधानाचे पालन करतो. आमचा विरोध हिंदी थोपवण्याला आहे, हिंदी भाषेला नव्हे.
