मुंबई : जम्मू-काश्मीर येथील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांमध्ये सहा जण महाराष्ट्रातील होते. कुटुंबातील कर्त्याधर्त्या व्यक्तींच्या मृत्यूने या कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. या पार्श्वभूमीवर सदर कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
पहलगाम येथे क्रूर दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून निष्पाप नागरिकांवर गोळीबार करत त्यांचा जीव घेतला. या हल्ल्याने देशभर संताप व्यक्त केला जात असून हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांप्रती सहानुभूती व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांना आधार दिला होता.
तसेच या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरीबाबतचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मृत व्यक्तींचा कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मृत संतोष जगदाळे यांच्या मुलीला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ११ मोठे निर्णय!
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेषत: महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली आहे, जी भविष्यातील शाश्वत वाहतुकीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या बैठकीत जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन व बंदरे या विभागांशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. एकूण ११ महत्त्वाच्या निर्णयांनी राज्याच्या विविध क्षेत्रांना गती मिळण्याचा अंदाज आहे.
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि हरित वाहतूक प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे चार्जिंग स्टेशन, वाहन निर्मिती व वापराला चालना मिळणार आहे.
हडपसर ते यवत या राज्य मार्गावर सहापदरी उन्नत रस्त्याचे काम मंजूर झाले आहे. सुमारे ५२६२.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाने या प्रकल्पाची उभारणी होणार असून, पुणे जिल्ह्याच्या वाहतूक समस्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
– टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित व गळती प्रतिबंधक कामांसाठी ४८८.५३ कोटींची प्रशासकीय मान्यता
– महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियमात सुधारणा; भिक्षागृहातील व्यक्तींना ५ रुपयेऐवजी ४० रुपये प्रतिदिन
– पीएम-यशस्वी योजनेंतर्गत सुधारित शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक सूचना लागू
– सार्वजनिक बांधकाम विभागात महा इनविट स्थापन करण्यास मान्यता
– जहाजबांधणी आणि जहाज पुनर्वापर धोरणाला मान्यता
– अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण
– कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी नवी योजना
– गोवारी समाजासाठी विशेष विकास कार्यक्रम
– इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज मर्यादेत वाढ – १० लाखांवरून १५ लाख रुपये
