दिल्ली : वृत्तसंस्था
दिल्लीच्या जंतरमंतवर कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली. राजधानी दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार दिल्लीचे नवनियुक्त पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांना कोणत्याही व्यक्तीला थेट ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकार दिले. दिल्लीच्या अधिकृत राजपत्रात यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार १९ जुलै ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही अधिसूचना लागू करण्यात आली.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद आहे. यामध्ये राज्य सुरक्षेला बाधा आणणारे कृत्य, सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे किंवा समाजासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणारे कृत्य यांचा समावेश होतो. हा कायदा कायद्यात दिलेल्या सुरक्षेच्या नियमांच्या अधीन राहून ठराविक कालावधीसाठी तात्काळ गुन्हेगारी खटल्याशिवाय नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी देतो.
गृह (पोलिस-२) विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत उपराज्यपालांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांना एनएसएच्या कलम ३ (२) अंतर्गत नजरकैदेचे आदेश देणारे प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार १८ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील. दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाचे उपसचिव रमेश कुमार यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेला हा आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० च्या कलम ३ (३) आणि कलम २ (ई) अन्वये जारी करण्यात आला. ही अधिसूचना संपूर्ण दिल्लीत एनएसए लागू करत नाही आणि कोणतेही नवीन निर्बंध लादत नाही. त्याऐवजी कायदेशीर गरजा पूर्ण झाल्यास दिलेल्या कालावधीत पोलिस आयुक्तांना या कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे अधिकार वापरण्यास प्राधिकृत करते.
दिल्लीत प्रथमच कायदा लागू
दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत विशेषाधिकार वापरण्यास तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्राधिकृत केले. हा कालावधी १९ जुलैपासून सुरू झाला. यावर पोलिसांनी हा आदेश नियमित प्रक्रिया असून याचा विद्यार्थी आणि कॉकरोच जनता पार्टी या कार्यकर्त्यांच्या व्यासपीठाद्वारे सुरू असलेल्या आंदोलनाशी संबंध नसल्याचे म्हटले.
थेट कारवाईचा अधिकार
सार्वजनिक शांतता, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणा-या संशयित व्यक्तींवर पोलिस आयुक्त या कायद्यान्वये थेट कारवाई करू शकतात. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप सिद्ध न करता किंवा खटला न चालवता १२ दिवसांपासून ते १२ महिन्यांपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवता येते.
पोलिसांच्या सुट्या रद्द
दिल्लीतील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. मात्र, तरीही खरबदारीचा उपाय म्हणून आता दिल्ली पोलिस दलाने सर्वच पोलिस कर्मचारी आणि अधिका-यांच्या सुट्या रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व पोलिसांच्या सुट्या रद्द केल्या आहेत.
