चर्चेकडे लक्ष, २० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन यंदा २० जुलैपासून सुरु होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत केंद्र सरकार अधिवेशनात कोणकोणती विधेयक मांडणार, याबाबतचा अजेंडा सर्व पक्षांना सांगण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार आहे.
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै ते १३ ऑगस्ट या काळात होणार असल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे. त्याआधी १९ जुलैला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. ही बैठक सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकार काही महत्त्कांक्षी विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याबाबत या बैठकीत चर्चा होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सरकारला विरोधकांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे बैठकीत काय चर्चा होते, हे पाहावे लागेल.
केंद्र सरकारला लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना विधेयक आणि या विधेयकाशी संबंधित महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करायचे आहे. याआधी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात यश आले नव्हते. पण आता केंद्र सरकारला पाठिंबा असणा-या खासदारांची संख्या वाढली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांचा वेगळा गट स्थापन झाला आहे तर महाराष्ट्रात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ६ खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या घडामोडींमुळे सरकारला महत्त्वकांक्षी असणारे विधेयक मंजूर करून घेण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे याबाबत काय चर्चा होते, हे पाहावे लागेल.
विरोधक आक्रमक
होण्याची शक्यता
यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वेगवेगळ््या मुद्यांवरून वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. नीट पेपरफुटी, पक्षफुटीचे प्रकरण, राम मंदिरातील देणगी चोरी या मुद्यांवरून विरोधक केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकते. यासोबतच इतरही काही मुद्यांवरून विरोधकांकडून सरकारवर निशाणा साधला जाऊ शकतो.
